उत्तर प्रदेश दाल से देगा पोषण का डोज

खपत की तुलना में पैदावार कम होने पर इसका असर लोगों की थाली पर भी पड़ता है। कम दाल होने से पतली भी हो जाती है। ऐसा न हो, इसके लिए योगी सरकार ने मुकम्मल कार्ययोजना तैयार की है। राज्य सरकार ने इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में भी इसे शामिल किया है। दरअसल इस योजना पर काम तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ही शुरू हो गया था।

सरकार के आकंड़ो के अनुसार, 2016-17 से 2020-21 के दौरान दलहन का उत्पादन 23.94 मीट्रिक टन से बढ़कर 25.34 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस दौरान प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 9.5 कुंतल से बढ़कर 10.65 कुंतल हो गई। यह प्रदेश की खपत का महज 45 फीसद है। योगी सरकार 2 ने इसके लिए पांच साल का जो लक्ष्य रखा है उसके अनुसार दलहन का रकबा बढ़ाकर 28.84 लाख हेक्टेयर करने का है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 12.41 कुंतल और उत्पादन 35.79 मीट्रिक टन करने का है।

उत्पादन में गुणवत्ता बीज की महत्ता को देखते हुए दलहन की विभिन्न फसलों की नयी प्रजातियों के प्रमाणित (सर्टिफाइड) एवं आधारीय (फाउंडेशन) बीज का वितरण 28,751 कुंतल से बढ़कर 82,000 कुंतल किया जाएगा। ये बीज किसानों को अनुदानित दर पर दिए जाएंगे। दलहनी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अंत:फसली एवं जायद की फसलों में दलहनी (उर्द, मूंग) फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। असमतल भूमि पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करते हुये उत्पादन में वृद्धि, फरो एंड रिज तकनीक से खेती कर उत्पादन में वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की गारंटी दी जाएगी।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के कुलपति डॉ बिजेंद्र सिंह कहते हैं कि दलहन के मामले में सरकार ने कई कदम बढ़ाए हैं। लोगों को और जागरूक होना चाहिए। वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है। बाजार का सर्पोट होना चाहिए। अच्छी प्रजातियों के बीज पर ध्यान देने की जरूरत है। स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए।

अपर कृषि निदेषक तिलहन-दलहन अखिलेश शर्मा का कहना है कि दलहन की फसल को सुरक्षित करने की जरूरत है। इस बार किसानों की सुरक्षा के लिए वायर लगाने की योजना के लिए केन्द्र से सहयोग मांगा गया है, जिससे इसकी पैदावार बढ़े। नई प्रजाति के बीजों के लिए भी अनुसंधान केन्द्र से मांग की गयी है। इसके अलावा किसानों को मिनी किट भी दी जा रही है।

विषेषाज्ञों की मानें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। सर्वाधिक आबादी के नाते इस उपभोग का सर्वाधिक हिस्सा यूपी का ही है। ऐसे में पूरी दुनिया के दाल उत्पादक देशों (कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, टर्की,और म्यांमार) की नजर न केवल भारत और यहां की पैदावार बल्कि छह महीने के भंडारण पर भी रहती है। ऐसे में अगर पैदावार कम है तो यहां की भारी मांग के मद्देनजर अतंराष्ट्रीय बाजार में दाल यूं ही तेज हो जाती है। इस पर रुपये के मुकाबले डालर की क्या स्थिति है इसका भी बहुत असर पड़ता है। रुपये के मुकाबले अगर डॉलर के दाम अधिक हैं तो आयात भी महंगा पड़ता है। इस तरह दाल के आयात में देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी खर्च करना होता है। अगर यूपी दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाय तो विदेशी मुद्रा भी बचेगी।

--आईएएनएस

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