पूर्ति विभाग में डम्प पड़े हैं जनता में बटने वाले सरकार की रिपोर्ट कार्ड ,विभाग सो रहा कुंभकरण की नींद
-- योगी सरकार की किरकिरी कराने में जुटे हैं आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार अफसर
गोण्डा । पिछले मार्च 2020 से संपूर्ण विश्व सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रहा है। इस महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां नौकरी व्यापार व्यवसाय दुकानदारी और रोजनदारी आदि पर भी असर पड़ा है। इससे कमजोर तबके के रोज कमाने और खाने वाले वर्ग की आजीविका पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इस संकट घड़ी में समाज के सभी वर्ग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लागू किया है।
जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अनेक कल्याणकारी योजना लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के 3.59 करोड़ परिवार के लगभग 15 करोड लोगों को माह नवंबर 2021 तक निशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति यूनिट मुक्त राशन, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है लेकिन कुछ ऐसे आपूर्ति विभाग के मठाधीश अधिकारी हैं जो सरकार द्वारा भेजे गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पत्र भी गरीबों तक पहुंचाना उचित नहीं समझा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे मठाधीश अधिकारियों पर उच्च अधिकारियों की निगाहें नहीं पहुंची है। बताते चलें कि गोंडा जिले में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए लगाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटने वाले पत्र को योगी सरकार ने आपूर्ति विभाग में कई माह पहले से भिजवा दिया, पर आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने उस पत्र को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचाने का कोई काम नहीं किया है, जिसको लेकर वह पत्र जिला पूर्ति कार्यालय में डंप पड़ा हुआ है और समय के बाद भी गरीबों तक अधिकारी व कर्मचारी द्वारा पत्र को नहीं पहुंचाया गया, जिसको लेकर योगी सरकार की किरकिरी कराने में विभाग पूरी तरीके से जुटा हुआ हैं। वहीं इस पूरे मामले में जब जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे वितरण हो रहा है लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि काफी दिनों से यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पत्र रखा हुआ है लेकिन इसको विभाग द्वारा प्रचार प्रसार के लिए नहीं भेजा गया है।