खोरी गांव विध्वंस : सुप्रीम कोर्ट में अस्थाई आवंटन को लागू करने के लिए नगर निगम सहमत

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने निगम को निर्देश दिया कि पुनर्वास के लिए पात्र आवेदकों से दस्तावेज प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर अनंतिम आवंटन पत्र जारी करें। इसने बताया कि पत्र में यह संकेत होना चाहिए कि यह केवल अस्थायी है और सत्यापन और लॉट के अंतिम ड्रा के अधीन है।

शीर्ष अदालत ने पुनर्वास प्रक्रिया के लिए निगम की समयसीमा पर संतोष व्यक्त नहीं किया। पात्र आवेदकों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के फ्लैटों का कब्जा सौंपने के लिए नागरिक निकाय ने अगले साल 30 अप्रैल तक एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया था।

पीठ ने कहा कि यदि आवेदक पात्र पाए जाते हैं, तो उचित जांच के बाद, उन्हें अंतिम आवंटन पत्र जारी किया जा सकता है, जिसके बाद वे पत्र में उल्लिखित परिसर पर कब्जा पा सकते हैं।

गांव के कुछ निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम - जहां आवेदकों को 15 अक्टूबर तक ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करना है - एक छोटी अवधि है।

कुछ याचिकाकतार्ओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने कहा कि लोगों को आवेदन और दस्तावेज जमा करने के लिए निगम के ई-पोर्टल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस पर, पीठ ने कहा, यह निगम पर आधारित है कि वह कट-ऑफ तारीख को 15 नवंबर, 2021 तक स्थानांतरित कर दे, जैसा कि संबंधित व्यक्तियों के वकील द्वारा अनुरोध किया गया है।

पीठ ने कहा कि 20 सितंबर को वह पुनर्वास योजना के संबंधित हिस्सों को चुनौती देने पर विचार करेगी।

इसने कहा कि अस्थायी आवास का कब्जा लेने के बाद, संबंधित पात्र आवेदक को 1 नवंबर से छह महीने के लिए प्रस्तावित 2,000 रुपये प्रति माह का किराया या फ्लैटों का वास्तविक भौतिक कब्जा, जो भी पहले हो, केस-टू-केस के आधार पर प्रक्रिया की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त को पात्र व्यक्तियों के पुनर्वास की प्रक्रिया के बीच में ही बदल दिया गया और इसने पूछा कि इस घटनाक्रम की जानकारी क्यों नहीं दी गई।

इसने नगर निकाय से भी सवाल किया और कहा, उन फार्महाउसों का क्या हो रहा है, जो अतिक्रमण कर रहे हैं? क्या आपने उन पर कार्रवाई की है?

शीर्ष अदालत ने 7 जून को हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम को गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में लगभग 10,000 आवासीय निर्माण वाले सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया था।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम