दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।

मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और भारत के विधि आयोग से नोटिस जारी करते हुए और जवाब मांगते हुए, पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया।

याचिकाकर्ता उपाध्याय अधिनियम के एस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 के अधिकार को चुनौती दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि ये प्रावधान ट्रस्ट, मठों, अखाड़ों, समितियों को समान दर्जा देने से वंचित वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा प्रदान करते हैं। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर करने का अधिकार है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों और अन्य समुदायों के लिए वक्फ बोर्डो द्वारा जारी वक्फ की सूची में शामिल होने से उनकी संपत्तियों को बचाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी के साथ भेदभाव किया जाता है। यह अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन करता है।

इसमें आगे कहा गया कि राज्य चार लाख मंदिरों से लगभग एक लाख करोड़ रुपये एकत्र करते हैं लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, अधिनियम अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करता है।

--आईएएनएस

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