केंद्र ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण/नियुक्ति को किया अधिसूचित (लीड-1)

केंद्र ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण/नियुक्ति को किया अधिसूचित (लीड-1)
केंद्र ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण/नियुक्ति को किया अधिसूचित (लीड-1) नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्र ने उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया है और राजस्थान उच्च न्यायालय में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया है, जिसमें तीन अधिवक्ता और दो न्यायिक अधिकारी शामिल हैं।

न्याय विभाग के एक बयान में कहा गया है, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से निम्नलिखित उच्च न्यायालय के इन न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर रहे हैं : न्यायमूर्ति राजन गुप्ता को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनम का मद्रास उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में तबादला किया गया है, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, कर्नाटक उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी का तबादला पटना उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति टी. अमरनाथ गौड़ तेलंगाना उच्च न्यायालय से त्रिपुरा उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति सुभाष चंद इलाहाबाद उच्च न्यायालय से झारखंड उच्च न्यायालय।

एक अन्य बयान में कहा गया, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से निम्नलिखित अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया : अधिवक्ता फरजंद अली, अधिवक्ता सुदेश बंसल, अधिवक्ता अनूप कुमार ढांड, न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार भरवानी और न्यायिक अधिकारी मदन गोपाल व्यास।

पिछले हफ्ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद और मध्य प्रदेश समेत आठ उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा अन्य उच्च न्यायालयों में पांच मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी थी।

2 अक्टूबर को, भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा कि शीर्ष अदालत कॉलेजियम, जो उनकी अध्यक्षता में है, विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का लक्ष्य बना रहा है और यह प्रक्रिया की गति में कटौती नहीं करना चाहता है, बल्कि न्याय तक पहुंच को सक्षम बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र का समर्थन चाहता है।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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