देश में CAA लागू करने के बाद से विपक्ष के तीन राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार विरोध कर रहे हैं. और उनके इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया है... उन्होंने कहा है की, मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद सब सहयोग करेंगे. लेकिन अभी ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं. और ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है.... 

CAA का विरोध क्यों हो रहा है?

आपको बता दें की पूरे देश में 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है. और नागरिकता संशोधन कानून  के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है.... और इस कानून पर सवाल उठा रहा है. यहां तक कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने ये साफ़ कर दिया है की वो अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे..... इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान भी आपको बता देते हैं जैसे की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, "अब, जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हुए, नागरिकता संशोधन अधिनियम को निंदनीय तरीके से पुनर्जीवित करके अपने डूबते जहाज को बचाना चाहते हैं." इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अपने बयान में कहा की, "चुनाव के मद्देनजर नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों की केंद्र सरकार की अधिसूचना का उद्देश्य देश को बेचैन करना है. यह लोगों को विभाजित करना, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना और संविधान के मूल सिद्धांतों को कमजोर करना है....  वहीँ 'पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है की उनके राज्य में CAA को अनुमति नहीं दी जाएगी, उनका कहना है की, " मैं बंगाल को डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी... मैं लोगों के बुनियादी हक नहीं छिनने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो करूंगी।’

लोग सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं?

आपको बता दें की तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में प्रदर्शनकारियों ने कानून के प्रति अपना विरोध जताते हुए 11 मार्च को कैंडल मार्च निकाला. वहीँ असम में, प्रदर्शनकारियों ने कानून की प्रतियां जलाईं और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए.... इसके आलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी कई जगह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग अपना विरोध जताते हुए नज़र आ रहे हैं . वहीँ दिल्ली के कई इलाकों में नागरिकता कानून पर कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन बुलाया है. जिसमे जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस जैसे कई इलाकों में रविवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है... 

अब प्रॉब्लम ये है की लोग caa का इतना विरोध कर क्यों रहे हैं..  लोगों का कहना है कि यह कानून, नागरिकों के प्रस्तावित राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ मिलकर, भारत के 200 मिलियन मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का कारण बन सकता है... वहीँ अधिकार समूहों और मुस्लिम संगठनों ने विशेष रूप से यह देखते हुए चिंता जताई है, कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है... उन्हें डर है कि सीएए के साथ प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से राज्यों में उचित दस्तावेज के बिना मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो सकती है..