18 करोड़ से ज़्यादा की भारतीय मुस्लिम आबादी के लोगों के ज़हन में इस वक्त कई सवाल घूम रहे हैं... कोई उन्हें कह रहा है कि भारत में उनका वक्त पूरा हो चुका है, लिहाज़ा अब उन्हें अपना बंदोबस्त किसी और देश में ढूंढना शुरू कर देना चाहिए... तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के तहत भारतीय मुसलमानों को मिले अधिकारों को उनसे छीन लिया जाएगा... कुल मिलाकर मामला इतना है कि मुसलमान को भड़काया और डराया जा रहा है... किसके नाम पर? CAA यानी Citizenship Amendment Act के नाम पर... और इसमें शामिल हैं कुछ तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरु और देशद्रोह की राह पर चलती हुई कुछ विपक्षी पार्टियां... 

CAA के तहत कौन होगा बाहर और कौन होगा अंदर? जानें सब कुछ..

जैसा कि आपको मालूम है कि नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया है... केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीएए की नोटिफिकेशन जारी की थी... लोकसभा चुनाव सिर पर हैं इसलिए, नागरिकता संशोधन कानून को लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है... देश में एक तरह के अखाड़े जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि दो समुदायों के बीच दंगे फसाद हों और वह इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक सकें...  ऐसे में, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम आप तक बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाएं... इस रिपोर्ट में हम नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे जवाब सुनने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आखिर यह कानून है क्या और इसे बनाया किस लिए है...

क्या नागरिकता संशोधन कानून देश के किसी नागरिक पर असर डालेगा?

तो इसका जवाब है कतई नहीं... क्योंकि इसका भारतीय नागरिकों से किसी भी तरह से कोई लेना-देना है ही नहीं... भारतीय नागरिकों को संविधान के तहत मिले मूल अधिकार उनसे CAA क्या कोई भी कानून वापस नहीं ले सकता... नागरिकता संशोधन कानून मुस्लिम समुदाय के लोगों या किसी भी भारतीय नागरिक पर कोई असर नहीं डालता...

किस पर लागू होता है CAA?

इस बात को अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक धार्मिक उत्पीड़न के चलते आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए इस कानून को बनाया गया है...

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इससे क्या फायदा है?

मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुसलमानों के पास पासपोर्ट, वीजा जैसे important documents नहीं भी हैं तो भी वो Indian Citizenship के लिए apply कर सकते हैं... नागरिकता संशोधन कानून ऐसे लोगों को ही नागरिकता का अधिकार देता है... इसके अलावा ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करने में आने वाली कई तरह की परेशानियों और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी... इसके लिए भारत में एक से लेकर 6 साल तक की रिहाइश की ही जरूरत होगी... हालांकि अन्य लोगों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने की खातिर 11 साल भारत में रहना जरूरी होता है...

क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम भी भारत की नागरिकता ले सकेंगे?

इसके जवाब में हम आपको बता दें कि Citizenship Act के Section 6 में किसी भी विदेशी व्यक्ति के लिए Naturelisation के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का प्रावधान है... इसके अलावा ऐक्ट के सेक्शन 5 के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है... यह दोनों ही प्रावधान जस के तस मौजूद हैं... बीते कुछ सालों में भी इन तीनों देशों से आने वाले सैकड़ों मुस्लिमों को इन्हीं प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता दी गई है... भविष्य में भी अगर कोई Indian Citizenship के लिए Eligible पाया जाता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी... इसके लिए उनका धर्म या फिर संख्या मायने नहीं रखती... 2014 के आंकड़ों के मुताबिक भारत-बांग्लादेश सीमा के निर्धारण के बाद से 14,864 बांग्लादेशी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई... इनमें कई हजार लोग मुस्लिम समुदाय के भी थे...

क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैरकानूनी रूप से भारत आए मुस्लिम immigrants को वापस भेजा जाएगा?

तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं... CAA का भारत में रह रहे किसी भी नागरिक को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना-देना नहीं है... याद रखें कि नागरिकता संशोधन कानून का मकसद नागरिकता देना है नागरिकता छीनना नहीं... वैसे अभी आपके मन में एक सवाल यह आ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आईं सीमा हैदर को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं... क्योंकि न ही सीमा हैदर पाकिस्तान की अल्पसंख्यक हैं और ना ही वह 2014 से पहले भारत आईं थीं... लेकिन हां एक बेस पर उन्हें भारतीय नागरिकता मिल सकती है और वह यह है कि उन्होंने सचिन मीना से शादी की है जो कि हिंदू हैं... तो ऐसे में उनकी पत्नी के रूप में सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी लेकिन उन्हें इसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और वह प्रक्रिया क्या होगी यह कोर्ट तय करेगी... तो ये थे नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े पांच अहम सवाल जिसके जवाब हमने आपको दिए... हमें उम्मीद है कि आप हमारे दिए गए जवाबों से पूरी तरह से मुत्मइन होंगे...

CAA का विरोध क्यों हो रहा है?

वैसे जाते-जाते हम एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आपसे करना चाहते हैं... हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है... भारतीय मुसलमानों को भी गांधी जी में भरपूर आस्था है... अगर हम कहें कि महात्मा गांधी भी नागरिक संशोधन कानून के पक्षधरों में से एक थे तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? हो सकता है कि आपको इस पर यकीन ना हो लेकिन साल 2019 में जब देशभर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बयान दिया था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उनको भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है... ये मैं नहीं कह रहा हूं पूज्य महात्मा गांधी जी कह रहे हैं... ये क़ानून उस वक्त की सरकार के वायदे के मुताबिक़ है...' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से एक बात तो सिद्ध होती है कि महात्मा गांधी वाकई दूरदर्शी थे और इसीलिए उन्होंने एक तरह से नागरिकता संशोधन कानून का पक्ष लिया था...