अध्यादेश के मुद्दे पर आप को समर्थन देने पर विचार के लिए खड़गे ने बुलाई बैठक
यह बैठक केजरीवाल के अनुरोध के मद्देनजर बुलाई गई है, जिन्होंने अध्यादेश के मुद्दे पर खड़गे और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी से समर्थन का आग्रह किया है।
केजरीवाल ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार द्वारा जारी अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन लेने और संघीय ढांचे पर सामान्य हमले पर चर्चा करने के लिए आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा।
आप नेता के अनुरोध के बाद कांग्रेस सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी अभी भी उनके अनुरोध पर विचार कर रही है।
सोमवार रात कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पार्टी अपनी राज्य इकाइयों और अन्य समान विचारधारा वाले दलों से परामर्श करेगी। पार्टी कानून के शासन में विश्वास करती है और साथ ही अनावश्यक टकराव, राजनीतिक विच-हंट और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किसी भी तरह के झूठ पर आधारित अभियानों को नजरअंदाज नहीं करती है।
दिल्ली और पंजाब के कई कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर केजरीवाल का समर्थन करने का विरोध किया है। अजय माकन, संदीप दीक्षित और सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पहले ही कहा है कि पार्टी को आप का समर्थन नहीं करना चाहिए।
केजरीवाल पहले ही 21 मई को बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यू) के नेता नीतीश कुमार के साथ उनके डिप्टी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं। दोनों नेताओं ने अध्यादेश के मुद्दे पर आप को समर्थन देने की घोषणा की है।
मंगलवार को, केजरीवाल ने अपने समकक्ष और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से मिलने और उनसे समर्थन मांगने के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा की। बनर्जी ने आप नेता को समर्थन देने की भी घोषणा की।
आप नेताओं ने महाराष्ट्र की यात्रा भी की और पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने केजरीवाल की पार्टी को अपना समर्थन भी दिया है।
केजरीवाल शनिवार को भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से इस मुद्दे पर समर्थन मांगने के लिए हैदराबाद जाएंगे।
केजरीवाल ने पिछले हफ्ते विपक्षी दलों से आग्रह किया था कि वे दिल्ली की जनता के लिए अध्यादेश पर विधेयक को राज्यसभा में पारित नहीं होने दें।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के रूप में जाना जाने वाला एक स्थायी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश लाया है। इसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, जो दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह), दिल्ली के साथ स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में दिल्ली के एलजी से सिफारिश करेंगे। हालांकि, राय के अंतर के मामले में, एलजी का निर्णय अंतिम होगा।
इसके पहले 11 मई को, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि यह मानना आदर्श है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए और एलजी पुलिस और भूमि के विषय को छोड़कर हर चीज में चुनी हुई सरकार की सलाह से बाध्य है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार अपनी सेवा में तैनात अधिकारियों को नियंत्रित करने और उन्हें हिसाब में रखने में सक्षम नहीं है, तो विधायिका के साथ-साथ जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है।
शीर्ष अदालत द्वारा अधिकारियों के तबादले और तैनाती समेत सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिये जाने के बाद यह अध्यादेश आया।
--आईएएनएस
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