Budget 2024 : आसान भाषा में समझें बजट 2024, जानें क्या बदला और क्या मिला
आज के बजट में आपका कितना हिस्सा || What is your share in today's budget?
इस साल से अगले साल यानी 2024 से 2025 के बीच में जो खर्च करने के लिए धन हमारी संचित निधि से वर्तमान सरकार जो मांगती है उसे हम बजट कहते हैं... सीधे तौर पर इसे ही समझ लीजिए कि यह एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के तहत की गई है जिसका अर्थ है कि सरकार लोकसभा से परमिशन मांगती है कि सर मुझे इन इन चीजों पर पैसा खर्च करना है... और संसद जब इसकी परमिशन दे देती है तो वो पैसा सरकार उन तमाम योजनाओं पर लगाना शुरू कर देती है... और आसान शब्दों में कहें तो बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी यानी वो पॉलीटिकल पार्टी जो सरकार में है वो संसद के माध्यम से परमिशन मांग कर अगले साल के लिए पैसा संचित निधि से लेती है... अब ये संचित निधि क्या है तो यह जान लीजिए कि जितने भी प्रकार का टैक्सेशन आप जमा कराते हैं, सरकार जो लोन देकर पैसा कमाती है या विदेशों से धन प्राप्त करती है, वो जिस खजाने में रखा हुआ है उसे ही संचित निधि कहते हैं... संविधान के अंदर आर्टिकल 266 के अंदर इसकी चर्चा की गई है... सरकार ने क्या कुछ मांगा और आपके लिए क्या मांगा... आसान लफ्जों में कहें तो तमाम तरह के वर्ग जो हमारे देश में निवास करते हैं, चाहे फिर वो विद्यार्थी हैं चाहे फिर वो किसान हैं, चाहे वो रोजगार में हैं चाहे वो बेरोजगार हैं और या फिर वो व्यवसायी हैं, उनको क्या-क्या इस बजट से मिला, सरकार ने संचित निधि से निकाले हुए पैसों का उपयोग कहां-कहां करना है, यह सब कुछ हम इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 57 मिनट के अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए... हालांकि वो बात और है कि इनकम टैक्स में राहत की आस लगाए बैठे करोड़ों लोगों को बड़ा झटका लगा है... जी हां, सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया... इनकम टैक्स में राहत न मिलने से जहां सैलरी क्लास को थोड़ी मायूसी हुई तो वहीं सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर अपना पूरा फोकस किया है... तो चलिए जानते हैं कि नागरिकों के हित में सरकार ने क्या बड़े ऐलान किए हैं...
300 यूनिट फ्री बिजली
वित्त मंत्री ने देश के एक करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है... सर्वोदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का ऐलान किया गया है... सोलर पैनल लगाने वाले हर घर में हर महीने में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी...
सिर्फ गरीब ही नहीं मिडिल क्लास को भी घर
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार किराए के घरों या झुग्गियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मिडिल क्लास को भी अपना घर खरीदने और बनाने में मदद करेगी... इसके लिए सरकार एक योजना शुरू करेगी... मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम पर सरकार ने फोकस की बात कही है... पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2 करोड़ आवास तैयार करेगी...
महिलाओं को तोहफा
वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं पर फोकस करते हुए आधी आबादी को मजबूत स्तंम्भ बताया... सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत उनकी संख्या बढ़ाकर 3 करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा... उन्होंने कहा कि 10 सालों में महिलाओं को 30 करोड़ मुंद्रा योजना लोन मिले... महिलाओं को तोहफा देते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी सेविकाओं को जोड़ा जाएगा...
रेलवे को तोहफा
वित्त मंत्री ने रेलवे को तोहफा देते हुए देश में 40 हजार रेलगाड़ी डिब्बों को वंदे भारत में बदले जाने का ऐलान किया... उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष बजट में रेलवे पर 2 लाख 40 करोड़ का पूंजीगत व्यय करने का ऐलान किया गया था... वित्त मंत्री ने मेट्रो और नमो भारत के विस्तार का भी ऐलान किया... उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार और यात्री सुरक्षा और ट्रेनों की रफ्तार और बढ़ेगी...
किसानों को तोहफा
निर्मला सीतारमण ने भले ही पीएम किसान सम्मान निधि का बजट नहीं बढ़ाया, लेकिन डेयरी किसानों की सहायता के लिए योजना तैयार करने की बात कही... पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार का ऐलान किया... उन्होंने कहा कि 11 करोड़ 80 लाग किसानों को सरकारी मदद दी गई है
ग्रामीणों के लिए कैसे खास रहा बजट
वित्त मंत्री ने मनरेगा का बजट बढ़ा दिया है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा का बजट अनुमान 60,000 करोड़ रुपये था, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है...
जनसंख्या नियंत्रण पर फोकस
सरकार ने देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बजट में जनसंख्या नियंत्रण और डेमोग्राफिक चेंज के आकलन के लिए एक कमिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है... यह कमिटी सरकार को बढ़ती जनसंख्या से निटपने के लिए अपनी राय देगी... बढ़ती जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती न बने इसके लिए सरकार ने एक समिति का गठन करने का ऐलान किया है...
पीएम आवास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ घर बनाए जाने का ऐलान किया... उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में दो करोड़ और घर बनेंगे...
टीकाकरण को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने सर्वाइकल कैंसल के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने की बात कही... उन्होंने कहा कि 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा...
बहरहाल, वादे यहां सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं हर साल के बजट में लेकिन सवाल यही पर आकर खड़ा हो जाता है कि एक्चुअली में इन्हें कितना इंप्लीमेंट किया जाता है... वैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को इस वीडियो के जरिए तमाम जानकारियां समझ में आ गई होंगी... अब फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त... हम फिर लौटेंगे आपके पास तब तक आप देखते रहिए आपकी खबर... नमस्कार
आमीना दाऊद