अमेरिका में अवैध प्रवासियों का संकट: लॉस एंजेलिस में उग्र प्रदर्शन, ट्रंप सरकार सख्त

लॉस एंजेलिस में हिंसा की आग, अवैध प्रवासियों की गिरफ़्तारी पर भड़के लोग

अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में अवैध प्रवासियों ने कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए हाल ही में हिंसक प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया बल्कि गिरफ़्तार किए गए अवैध प्रवासियों को छुड़ाने की भी कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 77 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की तैयारी थी, लेकिन तभी वहां स्थानीय लैटिनो समुदाय ने हमला कर दिया।

राष्ट्रीय गार्ड्स की तैनाती और ट्रंप का कड़ा संदेश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका ने लॉस एंजेलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती की है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर स्पष्ट कहा – “If they will shit, we will hit.” यानी अगर वे गड़बड़ी करेंगे तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रंप सरकार की नीति है कि अवैध प्रवासियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या और इसके प्रभाव

अमेरिका में मेक्सिको से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, और लॉस वेगास, लॉस एंजेलिस जैसे शहरों में इनकी तादाद खासी बढ़ गई है।

2022 की जनगणना के अनुसार, अमेरिका में 11 मिलियन अवैध प्रवासी रह रहे थे।
PEW Research के अनुसार, 2021 में यह संख्या 10.5 मिलियन थी, और यह संख्या 2005 से लगातार बढ़ रही है।
2022 में 8.3 मिलियन US workers अवैध प्रवासी थे, जबकि 2019 में यह संख्या 7.4 मिलियन थी।
S कुल आबादी का 14.3% हिस्सा अब अवैध प्रवासियों का है।

भारत के लिए चिंता की बात: 7.25 लाख भारतीय अवैध प्रवासी

PEW Research के मुताबिक, अमेरिका में 725,000 भारतीय भी अवैध रूप से रह रहे हैं, जो भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। ये न सिर्फ अमेरिका में भारत की छवि को प्रभावित करते हैं बल्कि वहां की नौकरियों और संसाधनों पर भी दबाव बढ़ाते हैं।

बाइडेन सरकार के समय भी हुई थी कार्रवाई

यह ध्यान देने योग्य है कि जो बाइडेन की सरकार में भी 2024 में करीब 2.71 लाख अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाला गया। इन लोगों को 192 अलग-अलग देशों में डिपोर्ट किया गया।

अमेरिका में अवैध प्रवासियों का मुद्दा अब एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। लॉस एंजेलिस की हालिया घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि यदि इस पर सख्ती नहीं बरती गई, तो यह अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ट्रंप सरकार की नीति भले ही सख्त हो, लेकिन इस मुद्दे का कोई आसान समाधान नहीं है।