PM Modi Record: जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा लगातार 4,399 दिन पीएम रहकर नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास, ये हैं उनके 12 बड़े फैसले
राजनीतिक डेस्क, नई दिल्ली (10 जून 2026): भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के लिहाज से आज 10 जून 2026 का दिन एक अभूतपूर्व और युगांतकारी मोड़ का साक्षी बना है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सेवा दे रहे नरेंद्र मोदी ने आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना एक बड़ा रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है।
पंडित नेहरू लगातार 4,398 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार कार्यकाल 4,399 दिन का हो गया है, जिसके साथ ही वे भारत के संसदीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए हैं।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले इस ऐतिहासिक कार्यकाल में देश के राजनीतिक, आर्थिक, रक्षात्मक और सामाजिक ढांचे में कई ऐसे क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, जिन्होंने भारत की वैश्विक दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं इस सफर के 12 सबसे बड़े और युगांतकारी फैसले
1. अनुच्छेद 370 और 35A का खात्मा (2019)
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अस्थाई संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करना इस कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक और साहसिक फैसला माना जाता है। इसके तहत राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों— जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया, जिससे यह पूरा क्षेत्र मुख्यधारा और भारतीय संविधान के पूर्ण दायरे में आ गया।
2. 'एक देश, एक टैक्स' — GST की ऐतिहासिक शुरुआत (2017)
देश की पुरानी और अत्यंत जटिल टैक्स प्रणाली को जड़ से खत्म कर 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। आजादी के बाद से इसे भारत का सबसे बड़ा और कड़ा आर्थिक सुधार कहा जाता है, जिसने पूरे देश को एक 'एकल राष्ट्रीय बाजार' (Single Market) में तब्दील कर दिया।
3. डिजिटल इंडिया और 'JAM ट्रिनिटी' का अभूतपूर्व विस्तार
जनधन खाते, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली और मोबाइल कनेक्टिविटी (JAM) के त्रिकोण ने देश में जमीनी स्तर पर डिजिटल क्रांति का सूत्रपात किया। आज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए भारत दुनिया के कुल डिजिटल लेन-देन में शीर्ष स्थान पर है। इस पारदर्शी तकनीक से सरकारी योजनाओं का पैसा (Direct Benefit Transfer - DBT) बिना किसी बिचौलिए के सीधे गरीबों के खातों में पहुंच रहा है।
4. रक्षा रणनीति में बदलाव: सर्जिकल और एयर स्ट्राइक (2016 व 2019)
राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पुरानी नीतियों को बदलते हुए भारत ने उरी हमले के जवाब में सितंबर 2016 में 'सर्जिकल स्ट्राइक' और पुलवामा आतंकी हमले के प्रतिशोध में फरवरी 2019 में 'बालाकोट एयर स्ट्राइक' को अंजाम दिया। इन सैन्य कार्रवाइयों ने भारत की रक्षा रणनीति को सुरक्षात्मक से आक्रामक-प्रतिरोधक (Proactive Defense) रूप में बदल दिया।
5. नागरिकता संशोधन कानून — CAA का क्रियान्वयन
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पारित किया गया और इसे धरातल पर सफलतापूर्वक लागू किया गया।
6. तीन तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथा की समाप्ति (2019)
मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, समानता और उनके बुनियादी अधिकार देने के लिए 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' संसद से पारित कराया गया। इसके तहत एक बार में तीन बार तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) बोलना पूरी तरह गैर-कानूनी और संज्ञेय दंडनीय अपराध घोषित हुआ।
7. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण
दशकों पुराने और जटिल कानूनी विवाद के सुप्रीम कोर्ट से सर्वसम्मति से सुलझने के बाद, केंद्र सरकार ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' का गठन किया। जनवरी 2024 में अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसे भारत के आधुनिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान और अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
8. नारी शक्ति वंदन अधिनियम — महिला आरक्षण बिल (2023)
संसद (लोकसभा) और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को नीति-निर्धारण में मुख्य भूमिका देने के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला ऐतिहासिक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया गया। यह फैसला भविष्य की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एक नया और मजबूत आयाम देगा।
9. आत्मनिर्भर भारत अभियान और PLI स्कीम्स (2020)
वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान भारत को आत्मनिर्भर और एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' का शंखनाद हुआ। इसके अंतर्गत शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के कारण आज भारत मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डिफेंस (रक्षा) सेक्टर में घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है।
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति — NEP (2020)
देश के 34 साल पुराने पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम को बदलते हुए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को मंजूरी दी गई। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के प्रारूप को आधुनिक बनाया गया है, जहाँ रट्टा मारने के बजाय कौशल विकास (Skill-based learning), प्रैक्टिकल ज्ञान और मातृभाषा में शिक्षा देने पर विशेष जोर दिया गया है।
11. लोक कल्याण: दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन और स्वास्थ्य कवर
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पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना: इसके तहत देश के 81 करोड़ से अधिक जरूरतमंद नागरिकों को हर महीने मुफ्त राशन की निरंतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
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आयुष्मान भारत योजना: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज (स्वास्थ्य बीमा) देने वाली यह योजना वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है।
12. सैन्य सुदृढ़ीकरण: 'अग्निपथ योजना' और नए पदों का सृजन
सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के तहत देश की तीनों सेनाओं (थल, नभ और जल) के बीच बेहतर रणनीतिक तालमेल के लिए 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (CDS) के नए पद का सृजन किया गया। इसके साथ ही सेना में युवाओं की भागीदारी और बल को अधिक तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 'अग्निपथ योजना' की शुरुआत की गई।