प्रदेश के शस्त्र व्यवसाईयों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में प्रमुख सचिव गृह से मुलाकात की

, शस्त्र व्यापारियों की समस्याओं से  प्रमुख सचिव गृह को अवगत कराया, समाधान की मांग की

प्रदेश के सभी जिलों में "व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ" को प्रभावी रूप से गठित करने की मांग की

व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग की

व्यापारियों ने प्रमुख सचिव गृह को ज्ञापन दिया 

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शस्त्र व्यवसाईयों के व्यवसाय में आ रही परेशानियो  के समाधान हेतु प्रदेश के शस्त्र व्यवसायियो के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद से उनके कार्यालय में  मुलाकात की
व्यापारी  नेता संजय गुप्ता ने प्रमुख सचिव गृह को बताया 
1.उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलो मे जिला प्रशासन द्वारा सामान्य रूप से शस्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाने के कारण नए लाइसेंस धारकों की संख्या नहीं बढ़ रही है इसके कारण शस्त्र की बिक्री में अत्यधिक गिरावट आ गई है
जबकि नवंबर 2018 में माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच द्वारा नवीन शस्त्र लाईसेंस के संबंध में लगी रोक हटाने के आदेश भी निर्गत किए हैं
2. वरासत के तहत व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस के आवेदन भी बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के कार्यालयो में लंबित हैं जिससे मृतक व जीवित मामलो में उत्तराधिकारी को शस्त्र लाइसेंस जारी न होने के कारण भी शस्त्र व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है जबकि 13 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के गृह (पुलिस) अनुभाग 5 ने पत्र जारी करते हुए वरासत के आधार पर लंबित शस्त्र लाइसेंस के प्रकरणो  को अभियान चला कर निस्तारण  के लिए निर्देश दियें थे
 मृत्यु वरासत  प्रकरण  में  शस्त्र व्यापारियो के सामने दोहरी समस्या आ रही हैं, लाईसेंस ना जारी होने के कारण  मृतक लाइसेंस धारक के परिवार वालों द्वारा  जमा कराये गये शस्त्र का किराया देने मे आना कानी की जाती है तथा  शस्त्र रखने की जिम्मेदारी भी  रहती है

3. शस्त्र व्यापारियों के व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र 8 एवं 9 के नवीनीकरण पर 45000 का स्टांप शुल्क  लिया जाता है
जोकि  तंगी के दौर से गुजर रहे शस्त्र व्यापारियों के लिए  आर्थिक मुश्किल खड़ी कर रहा है  जब कि किसी अन्य राज्य में नवीनीकरण पर स्टांप शुल्क की व्यवस्था लागू नहीं है
 3. वर्तमान व्यवस्था में शस्त्र लाईसेंस से सम्बंधित  सभी चालान बैंक में जमा होते हैं शस्त्र व्यापारियों ने सभी चालान ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था लागू करने की मांग की

4. वर्तमान व्यवस्था में शस्त्र व्यवसाय के व्यापारिक स्थल पर दूसरा कोई व्यापार करने की अनुमति नहीं है शस्त्र व्यापारियों ने प्रमुख सचिव  गृह से अपनी जीविका चलाने के लिए अपने व्यावसायिक स्थल पर शस्त्र बिक्री के साथ साथ अन्य किसी व्यवसाय को करने की अनुमति दिये जाने की मांग की
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश आदर्श  व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने प्रमुख  सचिव गृह  महोदय से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में "व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ" को प्रभावी रूप से प्रदेश के सभी जिलो मे गठित करने तथा व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की मांग की
 प्रतिनिधि मंडल में व्यापारी नेता संजय गुप्ता के साथ "यू पी आर्म्स डीलर एसोसिएशन के सचिव संजय मिश्रा एवं  यू पी  आर्मस डीलर  असोसिएशन के संयुक्त सचिव मोहम्मद जमाल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंत्री  लखनऊ नगर अध्यक्ष हरजिण्दर  सिंह, उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान एवं विवेक गुप्ता शामिल थे।