बहराइच में BEO के तबादले पर मनमानी, आखिर किसके इशारे पर रोके गए अधिकारी?

बहराइच। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन स्तर से अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। लेकिन बहराइच में इन आदेशों के अनुपालन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामला खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के स्थानांतरण से जुड़ा है। शासन द्वारा स्थानांतरण किए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार तत्काल रिलीव किया जाना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी स्थानांतरित खंड शिक्षा अधिकारियों को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है।

सवाल सीधा है—जब शासन ने तबादला आदेश जारी कर दिया, तो उसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है?

क्या शासन के आदेश पर भी भारी है स्थानीय स्तर की मनमानी?

तबादला किसी अधिकारी की व्यक्तिगत इच्छा या सुविधा का विषय नहीं होता। शासन द्वारा जारी आदेश प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होता है और संबंधित अधिकारियों से उसके अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।

ऐसे में यदि शासन के आदेश के बावजूद किसी अधिकारी को रिलीव नहीं किया जाता है, तो यह सिर्फ प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि शासनादेश के अनुपालन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

बहराइच में यदि स्थानांतरित BEO को रिलीव करने में जानबूझकर देरी की जा रही है, तो इसका कारण सार्वजनिक होना चाहिए।

क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी शासन के आदेश से भी बड़े हो गए हैं?

या फिर कोई ऐसा दबाव है जिसके कारण शासन के आदेश के बावजूद स्थानांतरण प्रक्रिया को रोककर रखा गया है?

बच्चों को अनुशासन पढ़ाने वाला विभाग खुद आदेशों का पालन कब करेगा?

बेसिक शिक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन, नियम और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाना है।

लेकिन जब उसी विभाग में शासन के आदेश के अनुपालन को लेकर सवाल खड़े हों, तो यह स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है।

बच्चों से कहा जाता है कि नियमों का पालन करो।
शिक्षकों से कहा जाता है कि व्यवस्था और अनुशासन का सम्मान करो।
अधिकारियों से जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है।

लेकिन यदि प्रशासनिक अधिकारी ही शासन के आदेशों के अनुपालन में मनमानी करेंगे, तो फिर बच्चों को अनुशासन का पाठ किस नैतिक अधिकार से पढ़ाया जाएगा?

आखिर किसे बचाने की कोशिश?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि स्थानांतरण आदेश स्पष्ट है और अधिकारियों को रिलीव किया जाना है, तो फिर देरी क्यों?

क्या किसी अधिकारी को विशेष लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है?
क्या स्थानीय स्तर पर किसी का प्रभाव काम कर रहा है?
क्या शासनादेश के अनुपालन को जानबूझकर टाला जा रहा है?

इन सवालों का जवाब बेसिक शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को देना चाहिए।

मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण का नहीं, बल्कि शासन की प्रशासनिक व्यवस्था और आदेशों की विश्वसनीयता का सवाल है।

शासन को लेना चाहिए संज्ञान

यदि वास्तव में स्थानांतरित BEO को शासन के निर्देश के बावजूद रिलीव नहीं किया गया है, तो शासन स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए।

यह स्पष्ट होना चाहिए कि—

• स्थानांतरित अधिकारियों को समय पर रिलीव क्यों नहीं किया गया?

• शासन के आदेश के अनुपालन में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है?

• क्या किसी अधिकारी को विशेष कारण से रोका गया?

• यदि हां, तो क्या इसके लिए शासन से अनुमति ली गई?

• और यदि अनुमति नहीं ली गई, तो फिर आदेश के अनुपालन में बाधा क्यों डाली गई?

शासनादेश सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता। अगर जिले स्तर पर अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार शासन के आदेशों को लागू करने लगेंगे, तो फिर शासन की प्रशासनिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा?

बहराइच का यह मामला अब सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रह गया है। यह सवाल सीधे जवाबदेही, पारदर्शिता और शासन के आदेशों के सम्मान से जुड़ गया है।

अब देखना यह है कि शासन इस कथित मनमानी का संज्ञान लेता है या फिर आदेशों के अनुपालन के लिए भी जिलों में अलग-अलग नियम चलते रहेंगे।