लोहिया संस्थान में 350 बेड का अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनेगा, लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी होगी विकसित
RMLIMS की 42वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी, शोध गतिविधियों के लिए 3.82 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट स्वीकृत
लखनऊ, 12 नवंबर 2026। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (RMLIMS), लखनऊ के विस्तार और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में आयोजित संस्थान की 42वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) की बैठक में 350 बेड के अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, HPB सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा विकसित करने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में चिकित्सा सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
शहीद पथ के पास बनेगा 350 बेड का ट्रॉमा सेंटर
संस्थान के विस्तार के लिए शहीद पथ स्थित परिसर के निकट लखनऊ विकास प्राधिकरण की 16,603.34 वर्गमीटर भूमि खरीदने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इस जमीन पर 350 बेड की क्षमता वाला अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की योजना है। इससे गंभीर रूप से घायल मरीजों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा गोमती नगर स्थित संस्थान के मुख्य परिसर के पास प्रसार भारती की 3,176 वर्गमीटर भूमि खरीदने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके वित्तीय पहलुओं का परीक्षण कर अंतिम प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
HPB सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी विकसित
संस्थान में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के तहत हेपेटो-पैंक्रियाटो-बिलियरी (HPB) सर्जरी शुरू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इसके जरिए लिवर, पैंक्रियाज और बाइलियरी ट्रैक्ट से जुड़ी जटिल बीमारियों का उन्नत उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके साथ ही लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य संस्थान को उत्तर प्रदेश में इन विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना है।
न्यूक्लियर मेडिसिन और फॉरेंसिक विभाग को मिलेगी मजबूती
न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की विशेषज्ञ सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए SGPGIMS, लखनऊ के मानकों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर (रेडियोफार्मेसी) का एक पद और रेडियोफार्मासिस्ट के दो नॉन-फैकल्टी पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
वहीं, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस और अन्य विभागों के साथ समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में साइंटिस्ट (ग्रेड-II) का एक पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
शोध के लिए 3.82 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान में MD, MS, DM और MCh के विद्यार्थियों के शोध प्रबंधों के लिए Institutional Small Research Grant Scheme शुरू की जाएगी। इस योजना के संचालन के लिए 3.82 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट को प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी दी गई है।
इसके अतिरिक्त संस्थान की आधिकारिक शोध पत्रिका Journal of Translational and Clinical Health Sciences शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। यह पत्रिका ऑनलाइन और प्रिंट, दोनों प्रारूपों में वर्ष में तीन बार प्रकाशित की जाएगी। इसके माध्यम से संस्थान के फैकल्टी सदस्यों और शोधार्थियों को अपने शोध कार्यों तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का मंच मिलेगा।
विधिक और प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव
बैठक में संस्थान के कानूनी मामलों के सुचारु संचालन के लिए शासनादेश दिनांक 5 जून 2026 के अनुसार स्टैंडिंग काउंसिल की रिटेनरशिप फीस 15,000 रुपये और बहस फीस 5,000 रुपये प्रति कार्य दिवस निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा SGPGIMS की व्यवस्था के अनुरूप संस्थान के फैकल्टी सदस्यों और कर्मचारियों के पे प्रोटेक्शन से जुड़े मामलों में प्रचलित सरकारी नियमों के अनुसार अनुमोदन देने के लिए संस्थान के निदेशक को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
कई वरिष्ठ अधिकारी और बोर्ड सदस्य रहे मौजूद
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव वित्त, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, संस्थान के निदेशक, डीन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक, न्यूरोलॉजी एवं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागों के विभागाध्यक्ष तथा बोर्ड के नामित सदस्य उपस्थित रहे।
बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों से संस्थान के चिकित्सा ढांचे के विस्तार, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के विकास, चिकित्सा शिक्षा और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे प्रदेश के मरीजों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।