भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में आया बड़ा बदलाव, 175 गीगावॉट पहुंची स्थापित क्षमता घरेलू उत्पादन में भी रिकॉर्ड वृद्धि
एक दशक में सौर ऊर्जा क्षमता में करीब 62 गुना इजाफा, पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं से घरों और खेतों तक पहुंच रही स्वच्छ ऊर्जा
भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत, 175 गीगावॉट पहुंची स्थापित क्षमता
भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र पिछले एक दशक में तेजी से विकसित हुआ है। सौर ऊर्जा अब देश के ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। स्थापित क्षमता में वृद्धि, घरेलू विनिर्माण का विस्तार और आम नागरिकों की बढ़ती भागीदारी ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है। सरकारी नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा को देश के घरों, खेतों और उद्योगों तक पहुंचाया जा रहा है।
31 अक्टूबर 2026 तक भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 175 गीगावॉट हो गई है। वर्ष 2014 में यह क्षमता महज 2.82 गीगावॉट थी। इस प्रकार करीब 12 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 62 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। यह विस्तार भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, आर्थिक विकास को गति देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट में दिखी स्वच्छ ऊर्जा की ताकत
भारत के तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर नई दिल्ली में 2 से 5 नवंबर 2026 तक आयोजित 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो (BRESE) 2026' में विस्तार से चर्चा हुई। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम 'इन्वेस्ट, इनोवेट, इंस्पायर' यानी निवेश, नवाचार और प्रेरणा रखी गई थी।
समिट में 130 से अधिक देशों के नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही 9वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) असेंबली और ग्रीन हाइड्रोजन पर चौथी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई।
कार्यक्रम में उच्चस्तरीय चर्चाओं, मंत्रीस्तरीय बैठकों, निवेश और व्यावसायिक संवाद के साथ 400 से अधिक संगठनों की प्रदर्शनी लगाई गई। 13 राज्यों ने भागीदार राज्य के रूप में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया। इस दौरान 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी हैकाथॉन 2026' के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।
सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की वैश्विक पहचान
भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन और क्षमता विस्तार के मामले में वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। वर्ष 2025 में देश ने लगभग 37 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ी, जो वार्षिक वृद्धि के लिहाज से अमेरिका से अधिक बताई गई है। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सौर विकास बाजार के रूप में उभरा है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 44.61 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ी, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि 23.83 गीगावॉट थी। इस तरह एक वर्ष में सौर क्षमता वृद्धि लगभग दोगुनी हो गई। वित्त वर्ष 2026-27 में भी अब तक 24.29 गीगावॉट सौर क्षमता जुड़ने की जानकारी दी गई है।
सौर ऊर्जा के साथ-साथ गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 308.03 गीगावॉट हो गई, जिसमें 299.25 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा और 8.78 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 55.29 गीगावॉट की रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
घरेलू सौर विनिर्माण को मिली नई ताकत
भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार के साथ घरेलू विनिर्माण क्षमता में भी तेजी आई है। सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता वर्ष 2014 में 2.3 गीगावॉट थी, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर लगभग 172 गीगावॉट और जून 2026 तक करीब 192 गीगावॉट हो गई।
घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उच्च क्षमता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) शुरू की। वर्ष 2021 में 4,500 करोड़ रुपये के शुरुआती बजट के साथ शुरू हुई इस योजना का 2022 में विस्तार किया गया और इसमें 19,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई।
इस योजना का उद्देश्य सोलर मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और पूरी सौर विनिर्माण श्रृंखला को मजबूत करना है। अक्टूबर 2024 तक इसके तहत लगभग 35,000 करोड़ रुपये के निवेश और करीब 10,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की जानकारी दी गई थी।
इसके अलावा मॉडल और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची (ALMM) के माध्यम से सोलर मॉड्यूल और सेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा मिलने के साथ सौर परियोजनाओं में निर्धारित गुणवत्ता वाले उपकरणों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलता है।
सोलर पार्क और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से मजबूत हुआ बुनियादी ढांचा
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए सरकार ने सोलर पार्क योजना और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। सोलर पार्क योजना का उद्देश्य बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए जमीन, बिजली पारेषण और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
शुरुआत में इस योजना के तहत 20 गीगावॉट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे वर्ष 2017 में बढ़ाकर 40 गीगावॉट कर दिया गया। अक्टूबर 2026 तक देश में 56 सोलर पार्कों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी गई है। इनकी कुल स्वीकृत क्षमता 39,461 मेगावॉट बताई गई है।
राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में बड़े सोलर पार्क विकसित किए गए हैं। इनमें राजस्थान का भादला सोलर पार्क, कर्नाटक का पावागडा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु और कुरनूल सोलर पार्क तथा मध्य प्रदेश का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रमुख हैं।
भादला सोलर पार्क बना सौर ऊर्जा का बड़ा केंद्र
राजस्थान के भादला क्षेत्र में विकसित सोलर पार्क देश की प्रमुख सौर परियोजनाओं में शामिल है। लगभग 5,700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस पार्क की स्थापित क्षमता 2,245 मेगावॉट बताई गई है। यहां वर्ष 2015 में विकास कार्य शुरू हुआ और 2020 तक इसे विभिन्न चरणों में पूरा किया गया।
क्षेत्र में अधिक सौर विकिरण, कम वर्षा और विरल वनस्पति बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। साझा बुनियादी ढांचे और बिजली पारेषण सुविधाओं ने परियोजनाओं के विकास को गति देने में मदद की है।
दूसरी ओर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्रों से बिजली को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना है। फरवरी 2026 तक इस कार्यक्रम के तहत मजबूत किए गए पारेषण नेटवर्क से 24,567.8 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने में मदद मिली। दस राज्यों में चल रही परियोजनाओं का लक्ष्य लगभग 44 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ना है।
फ्लोटिंग सोलर और ऊर्जा भंडारण पर जोर
सौर ऊर्जा के नए विकल्पों में फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण बन रही हैं। 31 जुलाई 2026 को सरकार ने 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' (PM-SSY) को मंजूरी दी। इसके तहत 5,000 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की योजना है। परियोजनाओं में कम से कम दो घंटे की अवधि के लिए 10,000 मेगावॉट-घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।
इस पहल के तहत जलाशयों और औद्योगिक तालाबों की सतह पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे जमीन की जरूरत कम होगी और ऊर्जा भंडारण की सुविधा के कारण बिजली की अधिक मांग वाले समय में ग्रिड को सहयोग मिलेगा।
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के आकलन के अनुसार, भारत के जलाशयों और उपयुक्त जल निकायों में लगभग 102.18 गीगावॉट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने की संभावना है। योजना से हर साल लगभग एक करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और 16,000 से 17,000 पूर्णकालिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई गई है।
पीएम सूर्य घर योजना से घरों तक पहुंच रही सौर बिजली
भारत के सौर ऊर्जा अभियान में 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' की महत्वपूर्ण भूमिका है। 13 फरवरी 2024 को 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश के घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगवाना है।
इसके तहत पात्र परिवारों को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से पंजीकरण, स्थापना और सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया संचालित होती है।
नवंबर 2026 तक लगभग 65 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की जानकारी दी गई है। जुलाई 2026 तक 28,024 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी थी। नवंबर 2026 तक 21 लाख से अधिक घरों का बिजली बिल शून्य होने का दावा भी किया गया है।
बिजली बिल में बचत की मिसाल
मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जवाहर कॉलोनी के निवासी सुधांशु दुबे ने पीएम सूर्य घर योजना के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाया। उनके अनुसार, सोलर सिस्टम लगाने और सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान रही। सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंची। पहले उनके घर का बिजली बिल अक्सर 10,000 रुपये से अधिक आता था, लेकिन सोलर सिस्टम लगने के बाद बिजली बिल में काफी कमी आई है।
यह उदाहरण बताता है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए परिवार अपनी बिजली की जरूरतों का बड़ा हिस्सा स्वयं पूरा कर सकते हैं और मासिक खर्च कम कर सकते हैं।
पीएम-कुसुम से किसानों को मिल रहा सौर ऊर्जा का लाभ
कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराना, कृषि फीडरों का सोलराइजेशन करना और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना है।इस योजना से किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने, डीजल पर निर्भरता कम करने और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने के अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है। योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक लगभग 34,800 मेगावॉट सौर क्षमता जोड़ना है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 34,422 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है।
30 सितंबर 2026 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:
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लगभग 11.91 लाख ऑफ-ग्रिड सोलर कृषि पंप लगाए गए।
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17.18 लाख से अधिक कृषि पंपों को फीडर-स्तरीय सोलराइजेशन के तहत कवर किया गया।
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किसानों की जमीन पर लगभग 2,426 मेगावॉट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई।
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31 दिसंबर 2025 तक देशभर में 21.77 लाख से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिला।
वित्त वर्ष 2025-26 में जोड़ी गई 44.61 गीगावॉट सौर क्षमता में से 16.3 गीगावॉट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा समाधानों से प्राप्त हुई। इसमें 7.6 गीगावॉट पीएम-कुसुम और 8.7 गीगावॉट रूफटॉप सोलर का योगदान रहा।
सौर ऊर्जा विस्तार के लिए नीतिगत पहल
भारत में सौर ऊर्जा की बढ़ती क्षमता के पीछे सरकार की दीर्घकालिक नीतियों और योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2010 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सौर मिशन ने इस क्षेत्र के विकास की शुरुआती नींव रखी। इसके बाद सोलर पार्क योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया ने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया।
भारत ने ग्लासगो में आयोजित COP26 के दौरान घोषित पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने और वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। मिशन लाइफ (LiFE) के माध्यम से नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसके साथ ही रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (RPO) के तहत बिजली वितरण कंपनियों और संबंधित संस्थाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की निर्धारित हिस्सेदारी खरीदना जरूरी किया गया है। वर्ष 2029-30 तक के लिए जारी रोडमैप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 35.95 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सौर ऊर्जा की लागत कम करने में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया ने भी योगदान दिया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सौर बिजली का टैरिफ वर्ष 2010 में लगभग 18 रुपये प्रति यूनिट से घटकर वर्ष 2020 में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की बोली में 1.99 रुपये प्रति यूनिट के स्तर तक पहुंच गया था।
वैश्विक सौर सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका
भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, तकनीकी सहयोग और निवेश के अवसर विकसित करना है।
इसके अलावा भारत ने 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) की परिकल्पना पेश की। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बिजली ग्रिडों को आपस में जोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। वर्ष 2021 में भारत और ब्रिटेन ने COP26 के दौरान ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव के तहत इस विचार को आगे बढ़ाया। भारत ने जी20 अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के लक्ष्य पर भी सहमति बनाने में भूमिका निभाई।
आगे की राह: ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार
भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में बीते वर्षों में हुई वृद्धि यह दर्शाती है कि नीतिगत समर्थन, घरेलू विनिर्माण, मजबूत बिजली ग्रिड और नागरिकों की भागीदारी से स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार संभव है। आने वाले वर्षों में रूफटॉप सोलर, कृषि सौर पंप, फ्लोटिंग सोलर और ऊर्जा भंडारण प्रणालियां इस क्षेत्र को और गति दे सकती हैं। भारत के पंचामृत संकल्पों और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में सौर ऊर्जा की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। यह क्षेत्र देश को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने के साथ रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास के नए अवसर भी उपलब्ध करा सकता है।
