जिलाधिकारी पवन अग्रवाल की अगुवाई में बुधवार को गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की
वहीं पुलिस लाइन में सायं पांच बजकर 30 मिनट पर हवाई हमले की सूचना पर ब्लैक आउट का मॉक अभ्यास किया जाएगा। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य शत्रु देश द्वारा संभावित हवाई हमले के दौरान अपने नागरिकों को युद्धकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने हेतु प्रशिक्षित करना एवं तैयार करना है। मॉक ड्रिल के माध्यम से नागरिकों को संभावित हमले से निपटने एवं तैयार करना एवं उसमें मुख्य भूमिका जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन इकाई व नागरिक सुरक्षा बलों की तत्परता की जाँच भी करना है।
जिलाधिकारी ने मॉक ड्रिल में किये जाने वाले प्रमुख कार्यों के बारे में बताया कि हवाई की चेतावनी, सायरन बजाकर नागरिकों को संभावित हवाई हमले की सूचना देना, नगर के प्रमुख स्थानों पर मॉक सायरन सिस्टम का परीक्षण करना, जन-जागरूकता एवं प्रशिक्षण, स्कूलों, कॉलेजों व सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को यह सिखाना कि हवाई हमले की स्थिति में स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें जैसे जमीन पर लेटना, खिड़कियाँ बंद करना, सिर पर तकिया या बैग रखने आदि की जानकारी दी जाएगी।
ब्लैकआउट के दौरान प्रबंधन एवं उसे त्वरित गति से सक्रिय करते हुए प्रतिक्रिया स्वरूप ब्लैक आउट का सफल क्रियान्वयन कराना और निर्धारित समय पर बिजली बंद करना रहेगा। जिससे रात में दुश्मन को कोई लक्ष्य न दिखे।
आम नागरिकों को घरों में पर्दे लगाने व बिना रोशनी के रहने का अभ्यास कराया जाएगा। महत्वपूर्ण भवनों, कार्यालयों की सुरक्षा, जिला मुख्यालय, थाना, अस्पताल, और टेलीफोन एक्सचेंज आदि स्थानों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम सुनिश्चित कराये जाएगें तथा प्रमुख एवं संवेदनशील स्थानों की पहचान छिपाने हेतु नकली छावनियाँ तैयार करना तथा आपात स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कार्यवाही कराना तथा घनी बस्तियों से नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का मॉक ड्रिल किया जाएगा।
मॉक ड्रिल में दुश्मन के हमले से घायलों को रेस्क्यू कराना एवं प्राथमिक उपचार अभ्यास, सिविल डिफेन्स, रेड क्रॉस, एनसीसी, एनएसएस तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बचाव कार्यों का प्रदर्शन तथा घायल नागरिकों को त्वरित प्राथमिक चिकित्सा पहुँचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मॉक ड्रिल के लिए समन्वय इकाई स्थानीय पुलिस प्रशासन ,जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिविल डिफेंस टीम, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य सम्बन्धित विभागों की सहभागिता रहेगी।