अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

 जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों से धर्म पूछकर की गयी उनकी नृशंस हत्याओं ने प्रत्येक भारतीय के मनोमस्तिष्क को झकझोर दिया है एवं पश्चिम बंगाल में विगत कई वर्षों से हिन्दुओं पर अमानवीय अत्याचार की घटनाएं हो रही है, जो कि लोकतंत्र एवं मानवीय मूल्यों के प्रतिकूल हैं जिसके कारण लोकतंत्र की आड़ में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

संविधान में निहित लोककल्याण के मूल्यों की रक्षा हेतु इसका समुचित उपाय किया जाना अति आवश्यक है। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा एवं राज्य का विकास है। जो सरकार अपने नागरिकों की हत्या नहीं रोक सकती वरन् गलत तत्वों को बढ़ावा देती है. ऐसी सरकारों को तुरन्त भंग किये जाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल की उपरोक्त घटनाएं यह सिद्ध करती है कि उक्त राज्य सरकारें अपने दायित्वों के निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी इस घटना से बेहद उद्देलित है।

आम जनमानस अपने हाथों में कानून लेकर स्वयं प्रतिरोध करे, इससे उचित यह है कि आप सम्यक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के अनुत्तार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यहाँ की अक्षम सरकारों को, आंतकवादियों को समर्थन देने वाली सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाय। यह भी अनुरोध है कि ऐसे आतंकवादियों के विरूद्ध इतनी कठोर कार्यवाही की जाये कि अन्य कोई ऐसी घटना के बारे में सोचने की हिम्मत न करे।

कथित लोकतंत्र जब अपने नागरिकों के लिए ही घातक हो जाये ऐसी व्यवस्था को हटाया जाना ही श्रेयष्कर है।

अस्तु आपसे निवेदन है कि लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के दृष्टिगत् नृशंस हत्या के दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं सुनियोजित साजिश के तहत हिन्दुओं की हत्या को प्रोत्साहन एवं समर्थन करने वाली जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें।