सिलिगुड़ी में पहाड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ अमित शाह की बैठक, स्थायी राजनीतिक समाधान का आश्वासन

संविधान के दायरे में स्थायी समाधान का आश्वासन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को भारतीय संविधान के दायरे में शीघ्र स्थायी राजनीतिक समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने समुदाय की अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

अंतिम समझौते की रूपरेखा के लिए समिति

बैठक में स्थायी राजनीतिक समाधान से संबंधित मॉडेलिटीज को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यह समिति पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं वर्तमान वार्ताकार श्री पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में काम करेगी। समिति भारतीय संविधान के तहत पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए प्रस्तावित स्थायी राजनीतिक समाधान से जुड़े अंतिम समझौते की विस्तृत रूपरेखा और प्रावधानों को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य करेगी।

विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें सांसद राजू बिस्ता, सांसद हर्षवर्धन सिंगला, पहाड़ मंत्री बिशाल लामा, जीजेएम नेता बिमल गुरुंग, जीएनएलएफ नेता मान घीसिंग, विधायक भरत छेत्री, विधायक सोनम लामा, विधायक नोमन राई, सीपीआरएम नेता जेबी राई, गोरानिमो नेता दावा पाखरीन, सुमेती नेता बिकाश राई सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक के दौरान पहाड़ी क्षेत्र की जनता से जुड़े विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और विकासात्मक विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई बैठक

बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक को पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े लंबे समय से लंबित राजनीतिक एवं विकासात्मक मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।