और इस तरह हुआ बंगाल में तृणमूल सरकार का पतन
(पूरन चन्द्र शर्मा-विभूति फीचर्स)
पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला। चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य की जनता ने लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक परंपरा को तोड़ते हुए बदलाव का फैसला किया है। वर्ष 2011 से सत्ता में रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बार जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव परिणामों की पृष्ठभूमि मतदान से काफी पहले तैयार हो चुकी थी। चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी नेताओं के कई विवादित बयानों ने जनता में असंतोष पैदा किया।
टीएमसी नेता फिरहाद हकीम द्वारा कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया। विपक्ष ने इसे बंगाल की साझा सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ बताते हुए मुद्दा बनाया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुछ बयानों को लेकर भी विपक्ष ने उन पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया।
फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के बीच विवाद ने प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर बहस को जन्म दिया। इस घटना ने कानून-व्यवस्था और राजनीतिक दबाव के मुद्दे को चुनावी विमर्श के केंद्र में ला दिया।
इसी क्रम में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई राजनीतिक चुनौती भी चर्चा में रही। विपक्ष ने इसे राजनीतिक अहंकार का प्रतीक बताया, जबकि समर्थकों ने इसे चुनावी आक्रामकता करार दिया।
चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, हिंसा, कटमनी, सिंडिकेट राज और भू-माफियाओं जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं टीएमसी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं—लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड—को जनता के सामने उपलब्धियों के रूप में रखा।
विश्लेषकों के अनुसार संदेशखाली प्रकरण और आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी घटना ने भी राज्य की राजनीति को प्रभावित किया। महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर जनता के बीच व्यापक चर्चा रही।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बंगाल की जनता ने इस बार सत्ता परिवर्तन के जरिए यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती। 34 वर्षों तक वाम मोर्चा और उसके बाद 15 वर्षों तक टीएमसी शासन के बाद अब जनता ने नई राजनीतिक दिशा चुनी है।
हालांकि, यह परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार नई सरकार के सामने कानून-व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशासनिक निष्पक्षता बहाल करने जैसी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। लेख में यह भी कहा गया है कि बंगाल की जनता अब भावनात्मक नारों से अधिक सुशासन, सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दे रही है। यही बदलाव राज्य की नई राजनीतिक इबारत माना जा रहा है।