सरकार की सख्त तैयारी: देश विरोधी वायरल कंटेंट पर लगेगी लगाम, आ रही है नई राष्ट्रीय पॉलिसी

आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं, जो सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर किसी के लिए बेहद अहम है। जी हां, भारत सरकार अब देश विरोधी वायरल वीडियोज और कंटेंट पर सख्ती से नकेल कसने की तैयारी में है। खबर है कि गृह मंत्रालय जल्द ही एक राष्ट्रीय पॉलिसी लाने वाले  है, जिसके तहत ऐसे कंटेंट को ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी क्या है? ये कैसे काम करेगी? और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए, इस खबर को गहराई से समझते हैं।

  सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। X, YouTube, Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन लाखों वीडियोज और पोस्ट्स वायरल होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं, जो देश की Unity, Integrity और  Security के लिए खतरा बन जाते हैं।  केंद्र सरकार अब ऐसे देश विरोधी कंटेंट को रोकने के लिए एक ठोस कदम उठाने जा रही है।  

गृह मंत्रालय के sources के according , सरकार एक नई national policy तैयार कर रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर देश विरोधी वीडियोज, पोस्ट्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाएगा। खास तौर पर खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे तत्वों पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी टीमें बनाई जाएंगी। तो आखिर सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए, इसकी वजह जानते हैं।  

 सोशल मीडिया पर देश विरोधी कंटेंट कोई नई बात नहीं है। खुफिया एजेंसियों ने संसदीय समिति को बताया कि कुछ लोग और संगठन सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक वीडियोज, फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये कंटेंट सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करते हैं।  

हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की थी, जो देश विरोधी सामग्री फैला रहे थे। इसके अलावा, पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से सटे राज्यों में भी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। X पर भी कई यूजर्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है, जिसमें कहा गया कि देश विरोधी कंटेंट को बैन करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।  

लेकिन सवाल ये है कि ये कंटेंट कौन फैलाता है? और सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है? 
  केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय पॉलिसी तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत:  विशेष निगरानी टीम: सीबीआई, एनआईए, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जो सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखेगी।  

देश विरोधी कंटेंट फैलाने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने के साथ-साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

हाल ही में, पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया, जिनमें 'डॉन न्यूज', 'जियो न्यूज', और 'शोएब अख्तर' जैसे चैनल शामिल थे। इन चैनलों पर भारत विरोधी भड़काऊ सामग्री फैलाने का आरोप था। ये कदम दिखाते हैं कि सरकार अब डिजिटल स्पेस में भी देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।  

हालांकि, इस पॉलिसी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कैसे लागू किया जाता है। क्या ये सिर्फ देश विरोधी तत्वों को टारगेट करेगी, या इसका दुरुपयोग होगा?

तो  ये थी देश विरोधी वायरल वीडियोज और कंटेंट को ब्लॉक करने की सरकार की नई रणनीति की पूरी कहानी। क्या ये पॉलिसी देश को सुरक्षित बनाएगी, या ये डिजिटल स्पेस में नई चुनौतियां लाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।