भगवान बिरसा मुंडा: जनजातीय स्वाभिमान, अधिकार और जागरूकता के महानायक
बिरसा मुंडा जयंती (15 नवंबर 2026) पर विशेष
डॉ. राघवेंद्र शर्मा | विभूति फीचर्स
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल कुछ चुनिंदा नेताओं और संगठनों तक सीमित नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई में समाज के प्रत्येक वर्ग, समुदाय और क्षेत्र के लोगों ने अपने-अपने स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी संघर्ष में जनजातीय समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने अल्पायु और सीमित संसाधनों के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत तथा शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ ऐसा संघर्ष छेड़ा, जिसने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के साथ आदिवासी समाज में नई चेतना का संचार किया।
छोटानागपुर क्षेत्र में जन्मे बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों तथा उनके समर्थक जमींदारों के विरुद्ध 'उलगुलान' यानी महाविद्रोह का नेतृत्व किया। उनका संघर्ष केवल राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, सांस्कृतिक अस्मिता और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना से भी जुड़ा था। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह दिन उनके संघर्ष, विचारों और बलिदान को याद करने का अवसर है।
शोषण के विरुद्ध जनजातीय समाज को किया जागरूक
उन्नीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश शासन की नीतियों और स्थानीय महाजनों के शोषण ने आदिवासी समाज का जीवन कठिन बना दिया था। पारंपरिक भूमि व्यवस्था कमजोर की जा रही थी और आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल होने लगे थे। गरीबी, शोषण और अत्याचार के बीच बिरसा मुंडा ने समाज की पीड़ा को समझा और उसे संगठित करने का प्रयास किया।
उन्होंने महसूस किया कि बाहरी शोषणकारी ताकतों का मुकाबला करने के लिए समाज का भीतर से मजबूत होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने आदिवासियों को अंधविश्वास, नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की प्रेरणा दी। स्वच्छता, सादगी, एकजुटता और अपनी संस्कृति तथा परंपराओं के संरक्षण का संदेश देकर उन्होंने जनजातीय समाज में जागरूकता की नई अलख जगाई।
'उलगुलान' ने अंग्रेजी हुकूमत को दी चुनौती
बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा का व्यापक अभियान था। उन्होंने लोगों को संगठित कर यह संदेश दिया कि एकजुट समाज बड़ी से बड़ी सत्ता का मुकाबला कर सकता है। उनका उलगुलान आंदोलन जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समुदाय के पारंपरिक अधिकारों को बहाल करने की लड़ाई का प्रतीक बना।
उनके आंदोलन और जनजातीय प्रतिरोध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने आगे चलकर भूमि अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी सुधारों को भी प्रेरित किया। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के माध्यम से आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाए गए।
9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। उस समय उनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। भले ही उनका जीवन अल्पकालिक रहा, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी जनजातीय समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।
जनजातीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल
भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए जनजातीय समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में विभिन्न सरकारों द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी जनजातीय समुदाय के उत्थान, संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई पहल की गई हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की 'भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख से 25 लाख रुपये तक ऋण का प्रावधान बताया गया है।
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम सात वर्षों तक पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान देने और गारंटी फीस का भार सरकार द्वारा वहन करने की व्यवस्था भी शामिल है। इस तरह की पहल से जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें रोजगार सृजनकर्ता बनाने की दिशा में मदद मिल सकती है।
शिक्षा, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
जनजातीय क्षेत्रों का विकास केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए शिक्षा, कृषि, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी है। मध्य प्रदेश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, आश्रम शालाओं और पीएम श्री विद्यालयों को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही 'आकांक्षा योजना' जैसी पहल के माध्यम से जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सिंचाई परियोजनाओं और कृषि सुविधाओं के विस्तार का उद्देश्य किसानों को बेहतर अवसर देना और उनकी आय बढ़ाने में सहयोग करना है।
जनजातीय संस्कृति और इतिहास के संरक्षण की पहल
जनजातीय समाज की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, कला और जीवनशैली से जुड़ी है। इस विरासत को संरक्षित करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों जैसे भील, गोंड, बैगा, कोरकू, भारिया और कोल की संस्कृति, कला, परंपराओं तथा जीवन दर्शन को प्रदर्शित किया गया है। यह संग्रहालय जनजातीय विरासत को समझने और उसके संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसके अतिरिक्त, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और नायकों के योगदान को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए उनके नाम पर सार्वजनिक स्थलों और संस्थानों का नामकरण भी किया जा रहा है। पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य जल, जंगल और जमीन से जुड़े स्थानीय निर्णयों में जनजातीय समुदाय की भागीदारी और अधिकारों को सुनिश्चित करना है।
बिरसा मुंडा के सपनों का समाज बनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि
भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि सामाजिक जागरूकता, संगठन, आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष किसी भी समाज की प्रगति के आधार हैं। उन्होंने जिस न्यायपूर्ण और स्वाभिमानी समाज का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए शिक्षा, रोजगार, संस्कृति संरक्षण और अधिकारों की सुरक्षा पर निरंतर काम करना आवश्यक है।
सरकारी योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब उनका लाभ पारदर्शिता के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जनजातीय परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के समान अवसर मिलें, तभी बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान का उद्देश्य सार्थक होगा।
आज जनजातीय गौरव दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा के विचारों को केवल स्मरण तक सीमित न रखकर उन्हें सामाजिक और विकास की नीतियों का आधार बनाया जाए। यही इस महान जननायक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
लेखक: डॉ. राघवेंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश योग आयोग के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष।
विभूति फीचर्स