दिव्यांगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर मंथन, कौशल विकास मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक से की चर्चा

समावेशी कौशल विकास पर जोर, प्रशिक्षण से लेकर नौकरी और करियर में आगे बढ़ने तक की बाधाएं दूर करने पर हुआ विचार-विमर्श

सुलभ प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, सहायक तकनीक और उद्योगों की भागीदारी को बताया जरूरी

 
दिव्यांगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर मंथन, कौशल विकास मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक से की चर्चा

नई दिल्ली, 19 नवंबर। दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हैग्रास के साथ महत्वपूर्ण संवाद किया। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण को अधिक सुलभ बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते तलाशना रहा। यह संवाद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक के कार्यक्रम का हिस्सा था।

इस दौरान इस बात पर विचार किया गया कि कौशल विकास की व्यवस्था को किस तरह दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा, स्वतंत्रता और आर्थिक भागीदारी के अनुरूप बनाया जा सकता है। चर्चा में प्रशिक्षण और प्रमाणन से लेकर रोजगार प्राप्त करने, नौकरी में बने रहने और करियर में आगे बढ़ने तक आने वाली चुनौतियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया।

कौशल विकास की पूरी प्रक्रिया में सुलभता जरूरी

मंत्रालय के अपर सचिव निरंजन कुमार सुधांशु ने कहा कि समावेशी कौशल विकास व्यवस्था में सभी शिक्षार्थियों की अलग-अलग क्षमताओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को समान महत्व मिलना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जिससे वे अपनी पसंद का पेशा चुन सकें, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त कर सकें।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय का प्रयास कौशल विकास की पूरी प्रक्रिया में सुलभता को शामिल करना और प्रशिक्षण को रोजगार तथा आजीविका से जोड़ना है। किसी भी पहल की सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि उससे लोगों को कितने अवसर मिले और वे कितनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सके।

प्रशिक्षण केंद्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाया जाए सुलभ

बैठक में सुलभ प्रशिक्षण केंद्रों, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को दिव्यांगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर चर्चा हुई। अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता वाले प्रशिक्षणार्थियों को समान अवसर देने के लिए उचित सुविधाओं, सहायक तकनीकों और प्रशिक्षकों तथा मूल्यांकनकर्ताओं के विशेष प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया गया।

इस बात पर भी जोर दिया गया कि मुख्यधारा के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही सुलभता और आवश्यक सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही अलग-अलग दिव्यांगताओं से जुड़ी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर

चर्चा में कौशल प्रशिक्षण और श्रम बाजार में भागीदारी के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता पर भी विचार किया गया। प्रशिक्षण के बाद दिव्यांग व्यक्तियों को स्थायी रोजगार मिल सके, इसके लिए उद्योगों की भागीदारी, सुलभ कार्यस्थल और नौकरी शुरू करने के दौरान आवश्यक सहयोग को अहम बताया गया।

इसके अलावा सरकारी नौकरियों और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के साथ निजी क्षेत्र में भी उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर तैयार करने पर जोर दिया गया।

उद्यमिता और स्वरोजगार से आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उद्यमिता और स्वरोजगार को भी महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया। इस संबंध में दिव्यांग उद्यमियों को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीक और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने की जरूरत पर चर्चा हुई।

संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हैग्रास ने कहा कि काम करने का अधिकार तभी सार्थक हो सकता है, जब प्रत्येक व्यक्ति को सीखने, अपनी पसंद का काम चुनने और कार्यक्षेत्र में भागीदारी का वास्तविक अवसर मिले। उनके अनुसार, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तैयार करते समय ही सुलभता और आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों और उनके प्रतिनिधि संगठनों की सार्थक भागीदारी को भी जरूरी बताया। उनके अनुभव और सुझाव संस्थानों को अपनी नीतियों तथा प्रतिबद्धताओं को व्यावहारिक बदलावों में बदलने में मदद कर सकते हैं।

दिव्यांग महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान

संवाद में समावेशी कौशल विकास को प्रभावी बनाने के लिए विश्वसनीय आंकड़ों और ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिव्यांगों की भागीदारी, प्रशिक्षण के परिणाम और रोजगार तक पहुंचने के रास्तों का बेहतर आकलन शामिल है।

विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं और ग्रामीण अथवा कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान दिया गया।

समान अवसर और आर्थिक भागीदारी की दिशा में पहल

इस संवाद के माध्यम से समावेशी कौशल विकास को सामाजिक और आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को देश की आर्थिक गतिविधियों में समान भागीदार बनाने के लिए नीतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं, तकनीक और नियोक्ताओं के सहयोग को मजबूत करना है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक मानवाधिकार परिषद की ओर से नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं। वे विभिन्न देशों के दौरे, संवाद, सुझाव और अच्छी कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं।

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