Diwali Bonus 2026 : क्या कंपनी मना कर सकती है भुगतान से? जानिए कर्मचारियों के अधिकार और शिकायत का तरीका

क्या हर कर्मचारी को दिवाली बोनस देना अनिवार्य है?

नहीं। भारत में हर कर्मचारी को दिवाली पर अलग से बोनस या गिफ्ट देना सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य नहीं है। हालांकि, कानून के तहत पात्र कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार सालाना बोनस पाने का अधिकार हो सकता है।

21 नवंबर 2025 से लागू किए गए नए श्रम संहिताओं में बोनस से जुड़े प्रावधान Code on Wages, 2019 यानी मजदूरी संहिता में शामिल हैं। इसलिए बोनस की पात्रता तय करते समय वर्तमान कानूनी प्रावधानों और सरकारी अधिसूचनाओं को देखना जरूरी है।

बोनस पाने के लिए कितने दिन काम करना जरूरी है?

मजदूरी संहिता के तहत सालाना बोनस के लिए सामान्य पात्रता शर्तों में संबंधित लेखा वर्ष के दौरान कम से कम 30 दिन काम करना शामिल है। इसके अलावा कर्मचारी की वेतन सीमा, प्रतिष्ठान पर कानून की प्रयोज्यता और अन्य निर्धारित शर्तें भी देखी जाती हैं।

केंद्र सरकार की 25 अगस्त 2026 की अधिसूचना के अनुसार, बोनस के लिए निर्धारित वेतन सीमा 21,000 रुपये प्रति माह है। हालांकि, केवल वेतन सीमा और 30 दिन काम करने की शर्त पूरी होने से हर मामले में स्वतः पात्रता तय नहीं हो जाती; संबंधित प्रतिष्ठान और कर्मचारी पर लागू प्रावधानों की जांच भी जरूरी है।

कितना मिल सकता है सालाना बोनस?

कानून के तहत पात्र कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बोनस की दर 8.33 प्रतिशत है, जबकि अधिकतम बोनस 20 प्रतिशत तक हो सकता है। वास्तविक भुगतान लागू गणना नियमों और संबंधित प्रतिष्ठान की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

बोनस की गणना के लिए वेतन की निर्धारित सीमा भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की 25 अगस्त 2026 की अधिसूचना के मुताबिक, पात्र कर्मचारी का वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से अधिक होने पर बोनस की गणना 7,000 रुपये या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन—इनमें से जो अधिक हो—के आधार पर की जाती है।

इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि हर पात्र कर्मचारी को उसकी पूरी सालाना सैलरी का 8.33 से 20 प्रतिशत सीधे बोनस के रूप में मिलेगा।

कानूनी बोनस और दिवाली गिफ्ट में क्या अंतर है?

कानून के तहत मिलने वाला सालाना बोनस और कंपनी की ओर से दिवाली पर दिया जाने वाला अतिरिक्त त्योहार बोनस या उपहार अलग-अलग हो सकते हैं।

• सालाना बोनस: कानून के तहत पात्रता और निर्धारित गणना नियमों के अनुसार देय भुगतान।

• त्योहार बोनस या गिफ्ट: कंपनी की नीति, नियुक्ति की शर्तों, सेवा नियमों या अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार दिया जाने वाला अतिरिक्त लाभ।

इसलिए यह जानना जरूरी है कि कंपनी जिस भुगतान की बात कर रही है, वह कानूनी सालाना बोनस है या कंपनी की ओर से दिया जाने वाला अतिरिक्त त्योहार लाभ।

कंपनी बोनस देने से मना करे तो क्या करें?

अगर आपको लगता है कि आप कानूनी बोनस पाने के पात्र हैं, लेकिन कंपनी भुगतान नहीं कर रही है, तो इन कदमों पर विचार कर सकते हैं:

1. दस्तावेज सुरक्षित रखें: नियुक्ति पत्र, वेतन पर्चियां, उपस्थिति रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और कंपनी की बोनस नीति संभालकर रखें।

2. HR से लिखित जवाब मांगें: कंपनी के मानव संसाधन विभाग से पूछें कि बोनस नहीं मिलने का कारण क्या है और आपकी पात्रता किस आधार पर तय की गई है।

3. श्रम विभाग से संपर्क करें: समाधान नहीं मिलने पर अपने क्षेत्र के संबंधित श्रम विभाग या सक्षम श्रम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत या दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लें।

4. शिकायत के रिकॉर्ड रखें: कंपनी के साथ हुए ईमेल, लिखित पत्राचार और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रस्तुत किया जा सके।

शिकायत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कानून आपके प्रतिष्ठान पर लागू होता है और आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। जरूरत पड़ने पर श्रम कानून के जानकार से सलाह लें।

अपने अधिकार जानें, लेकिन नियमों की पुष्टि भी करें

दिवाली बोनस को लेकर कंपनी की घोषणा और कानून के तहत मिलने वाले सालाना बोनस को एक ही नहीं समझना चाहिए। हर कर्मचारी को अलग से त्योहार बोनस मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन कानूनी बोनस के लिए पात्र कर्मचारी अपने अधिकारों की जानकारी लेकर उचित प्रक्रिया के जरिए दावा कर सकते हैं। आपकी कंपनी दिवाली पर बोनस देती है या नहीं? अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इस जानकारी को अपने सहकर्मियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सकें।