क्या हिंदू समाज अपने ही देश में अल्पसंख्यक होना चाहता है?
जनसंख्या के बदलते स्वरूप पर गंभीर चिंतन की जरूरत, सामाजिक जागरूकता और दूरदर्शी नीति के बिना भविष्य की चुनौतियों का समाधान संभव नहीं
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव
यह सवाल आज देश के सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि क्या हिंदू समाज अपने ही देश में अल्पसंख्यक होने की स्थिति को लेकर गंभीर है? मेरा मानना है कि यदि सनातनी समाज समय रहते जागरूक नहीं हुआ और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन बना रहा, तो आने वाले दशकों में जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर कई नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। हाल ही में दैनिक जागरण में प्रकाशित प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन पर आधारित समाचार ने इस विषय पर फिर से विचार करने का अवसर दिया है।
मैं लंबे समय से देश में जनसंख्या के बदलते स्वरूप और उसके सामाजिक प्रभावों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता रहा हूं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमानों ने इस चर्चा को आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट में वर्ष 2070 तक भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की जनसंख्या हिस्सेदारी में संभावित बदलाव का आकलन किया गया है। इसके अनुसार, हिंदुओं की आबादी का अनुपात घटने और मुस्लिम आबादी के अनुपात में वृद्धि होने का अनुमान है।
वैश्विक स्तर पर भी धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर का अनुमान व्यक्त किया गया है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमानों के अनुसार, आने वाले दशकों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों की तुलना में अधिक रह सकती है। रिपोर्ट में वर्ष 2035 के आसपास विश्व की मुस्लिम आबादी के ईसाई आबादी के करीब पहुंचने और आगे निकलने की संभावना का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, ये आंकड़े भविष्य के अनुमान हैं, जिन्हें निश्चित परिणाम नहीं माना जा सकता। प्रजनन दर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक बदलावों का प्रभाव इन पर पड़ता है।
जनसंख्या नीति और समान जागरूकता की आवश्यकता
भारत में एक समय जनसंख्या वृद्धि को लेकर व्यापक चिंता व्यक्त की जाती थी। आज भी बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों पर दबाव, बेरोजगारी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी समस्याएं चुनौती बनी हुई हैं। मेरी दृष्टि में इन समस्याओं के समाधान के लिए एक सुविचारित, दूरदर्शी और प्रभावी जनसंख्या नीति आवश्यक है।
जनसंख्या जागरूकता के प्रयास देश के प्रत्येक नागरिक और समुदाय तक समान रूप से पहुंचने चाहिए। परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और जिम्मेदार अभिभावकत्व के प्रति जागरूकता किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। किसी भी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह रखने के बजाय सभी नागरिकों को समान रूप से इन प्रयासों से जोड़ना जरूरी है।
मेरा मानना है कि सरकार, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों को इस विषय पर गंभीरता से काम करना चाहिए। जनसंख्या से जुड़े किसी भी अभियान की सफलता उसके निष्पक्ष क्रियान्वयन और व्यापक सामाजिक सहभागिता पर निर्भर करती है।
चर्चा से आगे बढ़कर धरातल पर काम करने की जरूरत
पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को लेकर देश में काफी चर्चा हुई है, लेकिन केवल बहस और घोषणाओं से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस स्थिति की तुलना पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित होने वाले वैश्विक सम्मेलनों से की जा सकती है। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हर वर्ष एकत्र होते हैं, पर्यावरण संरक्षण पर विचार-विमर्श करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं और अपनी प्रतिबद्धताएं दोहराते हैं। इसके बावजूद प्रदूषण, जल संकट, वन क्षेत्र में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि और हिमनदों के पिघलने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
इसका कारण यही है कि किसी भी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल संकल्प पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उन्हें व्यवहार में उतारना भी जरूरी होता है। जनसंख्या नीति के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सरकार की नीतियों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
समाधान की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए
मेरे विचार में जागरूकता की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति और परिवार से होनी चाहिए। केवल धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना पर्याप्त नहीं है; आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है। परिवार के आकार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना समय की आवश्यकता है।
सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की चिंता करने वाले लोगों को शिक्षा, संस्कार, सामाजिक एकता और सेवा के कार्यों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता उसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में हैं। इसलिए जनसंख्या के बदलते स्वरूप पर विमर्श करते समय किसी समुदाय के प्रति भय या वैमनस्य पैदा करने के बजाय तथ्यों, समान अधिकारों और जिम्मेदार नागरिकता को आधार बनाना चाहिए।
यह विषय गंभीर चिंतन और दूरदर्शी कार्ययोजना की मांग करता है। यदि हम अपनी संस्कृति, परंपराओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर सचमुच चिंतित हैं, तो अब केवल विमर्श तक सीमित रहने का समय नहीं है। जागरूकता, शिक्षा, जिम्मेदार पारिवारिक निर्णय और प्रभावी नीतियों के माध्यम से ही समाज तथा राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सकता है।
— हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव
