E-20 बनाम सामान्य पेट्रोल: क्या पेट्रोल पंपों पर वापस मिलेगा विकल्प? एथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद पर सरकार और जनता के तर्क

क्या है E-20 पेट्रोल और क्यों हो रहा है इसका विरोध?

E-20 पेट्रोल का सीधा सा मतलब है—ऐसा ईंधन जिसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल (जो मुख्य रूप से गन्ने और अनाज से बनता है) मिलाया गया हो।

वाहन चालकों का विरोध और चिंताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हैं:

1. माइलेज में भारी गिरावट: जहां सरकार का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि E-20 के इस्तेमाल से माइलेज में केवल 3% से 5% की कमी आती है, वहीं जमीनी स्तर पर पुरानी गाड़ियों के मालिक दावा कर रहे हैं कि उनका माइलेज 20% से 30% तक गिर गया है।

2. पुरानी गाड़ियों के इंजन को खतरा: लोगों को डर है कि एथेनॉल की प्रकृति (जो पानी को सोखती है) के कारण पुरानी गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम, रबर पाइप और इंजन पार्ट्स में जंग लग सकती है या वे जल्दी खराब हो सकते हैं।

3. लागत और जिम्मेदारी: जनता का सवाल है कि अगर E-20 के कारण गाड़ी का इंजन खराब होता है, तो उसकी मरम्मत का भारी-भरकम खर्च कौन उठाएगा—सरकार, तेल कंपनियां या खुद आम आदमी? साथ ही, जब पेट्रोल में सस्ता एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो उपभोक्ताओं को कीमत में राहत क्यों नहीं मिल रही है?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान: अफवाह या हकीकत?

इस पूरे विमर्श के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि एथेनॉल की कैलोरिफिक वैल्यू (ऊर्जा उत्पादन क्षमता) शुद्ध पेट्रोल की तुलना में कम होती है, जिसके कारण माइलेज में थोड़ी कमी आना स्वाभाविक है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कमी बहुत मामूली है और काफी हद तक गाड़ी चलाने के तरीके पर भी निर्भर करती है।

सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि एथेनॉल से इंजन खराब हो रहे हैं। सरकार का तर्क है कि मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने करोड़ों गाड़ियों की सर्विसिंग की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर E-20 फ्यूल के कारण इंजन में जंग लगने या पार्ट्स खराब होने की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। सरकार के अनुसार, एथेनॉल को लेकर बाजार में एक गलत नैरेटिव (दुष्प्रचार) सेट करने की कोशिश की जा रही है।

क्या पेट्रोल पंपों पर मिलेगा अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने का विकल्प?

सूत्रों के मुताबिक, बढ़ते सार्वजनिक विरोध को देखते हुए सरकार अब पेट्रोल पंपों पर सामान्य (100% शुद्ध) पेट्रोल का विकल्प देने पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि लोग अपनी गाड़ी के इंजन के अनुसार ईंधन चुन सकें।

हालांकि, इस विकल्प को जमीन पर उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण है। सरकार का कहना है कि भारत में अभी 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप संचालित हैं। यदि हर पंप पर सामान्य पेट्रोल, E-10 और E-20 के अलग-अलग विकल्प दिए जाएं, तो उसके लिए:

• पंपों पर अतिरिक्त अंडरग्राउंड टैंक बनाने होंगे।

• अलग से डिस्पेंसिंग मशीनें (फ्यूल नोजल) और पाइपलाइन लगानी होंगी।

• इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में तेल कंपनियों को भारी-भरकम खर्च करना होगा, जिसके लिए फिलहाल वे तैयार नहीं हैं।

एथेनॉल ब्लेंडिंग की 'फैक्ट शीट': देश को क्या हुआ फायदा?

तमाम विवादों के बावजूद, सरकार का स्पष्ट मानना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल की कीमतें कम करना नहीं, बल्कि देश को आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से मजबूत बनाना है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 से अब तक इसके क्रांतिकारी परिणाम मिले हैं:

भले ही एथेनॉल ब्लेंडिंग ने देश के आयात बिल और प्रदूषण को कम करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, लेकिन उपभोक्ताओं की जेब और गाड़ियों की सुरक्षा से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि क्या सरकार आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल का पुराना विकल्प बहाल करती है या फिर तेल कंपनियों के साथ मिलकर किसी नए मध्यमार्ग पर पहुंचती है।