मुख्यमंत्री से आर्थिक सलाहकार समूह की भेंट: उत्तर प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में सुझावों का आदान-प्रदान
Economic Advisory Group meets Chief Minister: Exchange of suggestions towards making Uttar Pradesh an economic superpower
Mon, 14 Jul 2025
लखनऊ, जुलाई 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनके सरकारी आवास पर हाल ही में गठित आर्थिक सलाहकार समूह ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर समूह ने प्रदेश में हो रहे आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास की सराहना की और आगामी रणनीतियों के लिए अनेक मूल्यवान सुझाव साझा किए।
समूह ने की प्रदेश की प्रगति की सराहना
इस नवगठित सलाहकार समूह में कृषि, शिक्षा, स्टार्टअप, एमएसएमई, सेमीकंडक्टर और तकनीकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। समूह ने प्रस्तुति के माध्यम से प्रदेश में कृषि, ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन और उद्यमिता जैसे विविध क्षेत्रों में चल रहे नवाचारों की सराहना की और आगे की दिशा में कार्ययोजना प्रस्तुत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख राज्य बनता जा रहा है और इसके पीछे सभी विभागों का समर्पित प्रयास है। उन्होंने सुझावों को सकारात्मक बताते हुए उनके समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
रोजगार सृजन के लिए 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन'
प्रदेश सरकार ने युवाओं को कौशल विकास और रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत युवाओं की जॉब मैपिंग, भाषा प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने पर फोकस किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का राष्ट्रीय केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। हिंदुजा ग्रुप की इकाई जल्द ही राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण शुरू करेगी।
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 1 लाख सोलर पैनल किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार नलकूपों के सोलराइजेशन को मिशन मोड में लागू कर रही है।
उत्तर प्रदेश आज निजी पंप सोलराइजेशन में अग्रणी राज्य बन चुका है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में कानपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8000 मेगावॉट के पावर प्लांट का उद्घाटन किया। राज्य का लक्ष्य है कि 2027 तक 22,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से किया जाए।
कृषि और सिंचाई क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य
प्रदेश सरकार द्वारा एक दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कर 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। शारदा नहर का पानी पहली बार वाराणसी तक पहुंचाया गया, जिससे बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसान अब साल में तीन फसलें ले पा रहे हैं।
मूंगफली, मूंग दाल और मक्का जैसे फसलों के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं।
बीते 8 वर्षों में गन्ना किसानों को ₹2.85 लाख करोड़ का भुगतान किया गया, जो वर्ष 1996 से 2017 तक दिए गए भुगतान से ₹70,000 करोड़ अधिक है।
उद्योग, निवेश और गो-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां पहले हर साल लगभग 500 फैक्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन होता था, अब यह संख्या बढ़कर 4000 प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। गोवंश संरक्षण और गो-आधारित अर्थव्यवस्था के तहत राज्य सरकार ने पशुपालकों के हित में अनेक योजनाएं लागू की हैं।
इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश एक लैण्ड लॉक्ड राज्य होते हुए भी मत्स्य उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।
राज्य सरकार ने एक अनुकूल निवेश माहौल तैयार किया है, जिससे उत्तर प्रदेश देश का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ निवेश हब बनता जा रहा है।
स्टार्टअप, ब्रांडिंग और आईटी सेक्टर के लिए सुझाव
आर्थिक सलाहकार समूह ने सुझाव दिया कि प्रदेश के खाद्य उत्पादों को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाए और इसके लिए स्थानीय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए।
इसके अलावा, प्रदेश में आईटी टैलेंट मिशन की शुरुआत करने की सिफारिश की गई, जिससे सॉफ्टवेयर निर्माण और निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने पर बल दिया गया।