एमएसएमई से निवेश और रोजगार तक बदली यूपी की तस्वीर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

काला नमक चावल बना ब्रांडिंग की सफलता का उदाहरण

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि काला नमक चावल जैसे विशिष्ट उत्पाद पहले उपेक्षित थे। सरकार ने इसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और निर्यात को बढ़ावा दिया, जिससे इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, वहां के श्रेष्ठ स्थानीय उत्पादों की जानकारी लेते हैं और परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा देने में उनकी विशेष रुचि रही है।

सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि इच्छाशक्ति और दूरदृष्टि के अभाव में प्रदेश के कई विशिष्ट उत्पाद धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे। सरकार ने तकनीक, डिजाइन, मार्केटिंग और पैकेजिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराईं, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एमएसएमई नेटवर्क बन चुका है।प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां सक्रिय हैं, जिनसे पौने दो करोड़ परिवारों की आजीविका चल रही है। एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से उत्तर प्रदेश दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहा है।

45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 7 लाख युवाओं को रोजगार

निवेश के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। इसके परिणामस्वरूप 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां अब युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर नहीं है।

लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण से डिफेंस कॉरिडोर को मजबूती

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अब लखनऊ में हो रहा है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बड़ी उपलब्धि है। इस परियोजना में कार्यरत सभी युवा उत्तर प्रदेश के हैं। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग पास युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिला है, जिससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं

वेलफेयर योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने कभी चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया। आवास, राशन, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री राहत कोष की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के लागू की गई हैं। उन गरीब परिवारों को भी सूची में जोड़ा गया, जिन्हें पहले वंचित रखा गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित नहीं रहेगा। पीडब्ल्यूडी समेत सभी विभागों की नियमित समीक्षा होती है। सांसदों और प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में जिलों में बैठकों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाती है।

मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित नए प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड धारक पहले उसका उपयोग करें, आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर राहत कोष से सहायता दी जाएगी। कुछ अस्पतालों में गलत बिलिंग की शिकायतों पर कार्रवाई भी की गई है।