केंद्र सरकार की सख्ती: अश्लील कंटेंट परोसने वाले 24 ऐप्स और वेबसाइट्स पर बैन

Central government's strictness: 24 apps and websites serving pornographic content banned
 
केंद्र सरकार की सख्ती: अश्लील कंटेंट परोसने वाले 24 ऐप्स और वेबसाइट्स पर बैन
नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 ऐप्स और वेबसाइट्स को भारत में ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में उल्लू (Ullu), ऑल्ट (ALTT), बिग शॉट्स (Big Shots) और मूडएक्स (MoodX) जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं।

क्यों उठाया गया यह कदम?

सरकार के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित सामग्री अश्लील, अभद्र और भारतीय कानूनों के विपरीत थी। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम समाज में बढ़ती डिजिटल अश्लीलता पर रोक लगाने और इंटरनेट को सुरक्षित एवं शालीन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। देश की प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों—जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया—को इन ऐप्स और वेबसाइट्स को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं।

किन कानूनों का उल्लंघन?

सरकार द्वारा उठाई गई यह कार्रवाई कई प्रमुख कानूनों के उल्लंघन पर आधारित है:

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 67 और 67A): ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर रोक।

  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 294): सार्वजनिक स्थलों पर अभद्र हरकतों और आपत्तिजनक गानों पर प्रतिबंध।

  • स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986: महिलाओं के अशोभनीय चित्रण को रोकने वाला कानून।

प्रतिबंधित ऐप्स और वेबसाइट्स की सूची

सरकार द्वारा जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित किया गया है, उनकी सूची इस प्रकार है

  • ALTT

  • ULLU

  • Big Shots

  • Desiflix

  • MoodX

  • Kangan App

  • Bull App

  • Jalva App

  • Wow Entertainment

  • Look Entertainment

  • Hitprime

  • Feneo

  • ShowX

  • Sol Talkies

  • Adda TV

  • HotX VIP

  • Hulchul App

  • NeonX VIP

  • Fugi

  • Mojflix

  • Triflicks

  • Boomex

  • Navarasa Lite

  • Gulab App

सरकार का उद्देश्य

इस निर्णय का मूल उद्देश्य भारत में ऑनलाइन मीडिया को अनुशासित करना और यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल मंच भारतीय संविधान, संस्कृति और कानूनों के अनुरूप कार्य करें। सरकार का यह कदम डिजिटल स्पेस को अधिक सुरक्षित, नैतिक और मर्यादित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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