UP में शत्रु संपत्तियों की महा-नीलामी 25 मई को; लखनऊ समेत 11 जिलों की प्रॉपर्टीज शामिल, जानें पूरी प्रक्रिया
इन 11 जिलों की संपत्तियां होंगी नीलाम
इस ई-नीलामी में उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों की संपत्तियों को शामिल किया गया है। जिलों और वहां नीलाम होने वाली संपत्तियों की संख्या की सूची इस प्रकार है:
| जनपद | संपत्तियों की संख्या | जनपद | संपत्तियों की संख्या |
| कौशाम्बी | 22 | मुरादाबाद | 04 |
| बिजनौर | 10 | पीलीभीत | 03 |
| एटा | 06 | अयोध्या | 03 |
| मुज़फ्फरनगर | 02 | बाँदा | 02 |
| लखनऊ | 01 | सुल्तानपुर | 01 |
| बाराबंकी | 01 |
कानूनी प्रावधान: यह नीलामी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट (Enemy Property Act), 1968 और वर्ष 2017 में किए गए संशोधनों के तहत की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से इन संपत्तियों के निस्तारण का नियम है।
अब तक ₹150 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति
इस प्रस्तावित ई-नीलामी के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्रीय भवन, अलीगंज स्थित CEPI शाखा कार्यालय में एक विशेष उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पत्र सूचना कार्यालय (PIB) लखनऊ के निदेशक श्री दिलीप कुमार शुक्ल (IIS) ने फीता काटकर किया। उन्होंने इस प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात कही।
कार्यक्रम के दौरान अभिरक्षक शत्रु संपत्ति कार्यालय, लखनऊ के उपसचिव श्री राजेंद्र कुमार ने जनता से इस नीलामी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण आंकड़ा साझा करते हुए बताया:
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उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 300 शत्रु संपत्तियों की सफल नीलामी की जा चुकी है।
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इस प्रक्रिया से भारत सरकार को अब तक लगभग ₹150 करोड़ के राजस्व (Revenue) की प्राप्ति हुई है।
जिला प्रशासनों के साथ समन्वय और विशेष शिविर
नीलामी को पारदर्शी और सफल बनाने के लिए विभाग के पर्यवेक्षकों ने सभी संबंधित जिलों का दौरा किया है। टीम ने न केवल संपत्तियों के स्थलों का भौतिक निरीक्षण किया, बल्कि स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकें कर व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए हैं। कार्यक्रम के समापन पर इंस्पेक्टर श्री अनुराग सक्सेना ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
बोलीदाता ऐसे ले सकते हैं भाग (How to Apply):
यदि आप भी इस ई-नीलामी में रुचि रखते हैं, तो भाग लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है:
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इच्छुक खरीदारों को सबसे पहले MSTC के आधिकारिक ई-ऑक्शन पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण (Registration) कराना होगा।
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संपत्तियों का विस्तृत विवरण, उनका आरक्षित मूल्य (Reserve Price), अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) और नियम व शर्तें पोर्टल पर लाइव कर दी गई हैं।
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निर्धारित नियमों के तहत पंजीकृत बोलीदाता 25 मई 2026 को होने वाली ऑनलाइन बोली में हिस्सा ले सकेंगे।
