लखनऊ में ओल्ड एज होम की स्थापना के सम्बंध में विस्तृत वार्ता कर पत्र दिया 
 

तथा शासन/निदेशक कोषागार द्वारा, याचीगणों से आगे की वसूली पर रोक भी  लगा दी है। इस संबंध में संघ का अभिमत था कि इस तरह सभी पेंशनर्स, माननीय न्यायालय में जाएंगे तो वादों की संख्या बढेगी तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों को आर्थिक व मानसिक कष्ट भी होगा साथ ही साथ सरकार का भी माननीय न्यायालय में समय एवं धन का अपव्यय होगा। इस लिए कटौती की अवधि, समस्त पेंशनर्स के लिए 11 वर्ष कर दी जाए। दीनदयाल कैशलेस योजना मे आ रही कठिनाइयों तथा निजी हॉस्पिटलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो पाने की स्तिथि  तथा लखनऊ मे ओल्ड एज होम की स्थापना के सम्बंध में विस्तृत वार्ता कर पत्र दिए गए, जिसपर उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल में इं शिव शंकर दुबे, इं क्षमा नाथ दुबे , इं आर के भाटिया, इं दिवाकर राय, तथा इं बलवंत प्रसाद उपस्थित रहे।