कैसे हो महिला सशक्तिकरण?

बेटी के जन्म से ही शुरू हो जाता है भेदभाव

भारतीय समाज में आज भी कई परिवारों में बेटे और बेटी के बीच अंतर किया जाता है। यह समस्या केवल अशिक्षित परिवारों तक सीमित नहीं है; कई पढ़े-लिखे परिवारों में भी बेटियों के लिए अलग सामाजिक अपेक्षाएं दिखाई देती हैं।

बचपन से ही बेटियों को यह बताया जाता है कि कहां बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कहां जाना है और किससे बात करनी है। सावधानी जरूरी है, लेकिन केवल प्रतिबंधों के जरिए बेटियों को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। उन्हें परिस्थितियों को समझने, सही निर्णय लेने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर भी देना होगा।

बढ़ती उम्र के साथ बालिकाओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार, गुड टच-बैड टच और संकट की स्थिति में सहायता लेने जैसी बातों की जानकारी दी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके भीतर आत्मविश्वास और आत्मबल विकसित किया जाए।

महिलाओं की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी

महिलाओं के सामने दूसरी बड़ी चुनौती लैंगिक हिंसा और यौन अपराधों की है। छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक के खिलाफ अपराध की घटनाएं समय-समय पर सामने आती हैं। कई मामलों में अपराधी विश्वास, लालच, दबाव या डर का इस्तेमाल कर पीड़ित को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करते हैं।

ऐसे मामलों में केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित शिकायत व्यवस्था, पीड़ितों को कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता तथा समाज में अपराध के प्रति स्पष्ट अस्वीकार की भावना आवश्यक है।

किसी महिला के साथ अपराध होने पर उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए। परिवार और समाज का दायित्व है कि वह पीड़िता को दोष देने के बजाय उसके साथ खड़ा हो।

वैवाहिक संबंधों में सम्मान और अधिकार जरूरी

महिलाओं की समस्याओं का एक पहलू वैवाहिक और पारिवारिक जीवन से भी जुड़ा है। विवाह के बाद किसी महिला को प्रताड़ना, परित्याग, आर्थिक निर्भरता या सामाजिक दबाव का सामना करना पड़े तो उसके लिए सहायता प्राप्त करना कई बार कठिन हो जाता है।

ऐसी स्थिति में परिवार और समाज को महिला की बात सुननी चाहिए और उसे उचित कानूनी तथा सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना चाहिए। किसी भी रिश्ते में सम्मान, सहमति और गरिमा आवश्यक है। महिला को केवल इसलिए किसी अन्यायपूर्ण स्थिति में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह परिवार या समाज की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है।

सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सबसे जरूरी

महिलाओं की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी है जब वे घर से बाहर निकलकर शिक्षा, नौकरी, व्यापार, खेल और सार्वजनिक जीवन में बिना भय के भाग ले सकें।सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक परिवहन और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर छेड़छाड़, पीछा करना, उत्पीड़न और सड़क दुर्घटनाओं जैसी घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, प्रभावी पुलिस गश्त और शिकायत तंत्र को मजबूत करना जरूरी है।

महिलाओं का किसी पेशे या क्षेत्र में आगे बढ़ना किसी के लिए चुनौती नहीं होना चाहिए। समाज को यह स्वीकार करना होगा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबर भागीदारी देश के विकास का हिस्सा है।

महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह भी खत्म करने होंगे

महिला सशक्तिकरण की चर्चा करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि महिलाओं को एक-दूसरे का समर्थन करने वाली सामाजिक व्यवस्था मिले। कार्यस्थल हो या सामाजिक जीवन, किसी महिला के चरित्र, पहनावे या निजी जीवन को लेकर पूर्वाग्रह उसकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं।

किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण से जुड़े मामलों को पूरे महिला वर्ग के चरित्र से जोड़ना उचित नहीं है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करना भी है।इसी तरह, विवाह और परिवार से जुड़े विवादों में बिना प्रमाण किसी महिला या पुरुष के चरित्र पर आरोप लगाना समस्या को और गंभीर बनाता है। रिश्तों में विश्वास, संवाद और जिम्मेदारी दोनों पक्षों की समान आवश्यकता है।

समान कानून के साथ प्रभावी अमल भी जरूरी

महिला सुरक्षा के लिए देशभर में मजबूत और प्रभावी कानूनी व्यवस्था की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिकायत कितनी आसानी से दर्ज होती है, जांच कितनी निष्पक्ष और समयबद्ध होती है तथा पीड़ित को न्याय कितनी जल्दी मिलता है।इसके साथ ही राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, पुलिस प्रशिक्षण, फोरेंसिक सुविधाओं का विस्तार और पीड़ित सहायता तंत्र को मजबूत करना भी आवश्यक है।

शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही सशक्तिकरण की बुनियाद

वास्तविक महिला सशक्तिकरण केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार, डिजिटल साक्षरता तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी इसके महत्वपूर्ण आधार हैं।

जिस बेटी को अपने अधिकारों की जानकारी है, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है और जिसे परिवार का सहयोग प्राप्त है, उसके सामने जीवन की चुनौतियों से निपटने के अधिक विकल्प होते हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध खड़ा करना नहीं, बल्कि उन्हें बराबरी के अधिकार और अवसर देना है। परिवार में बेटी और बेटे के बीच समान व्यवहार से इसकी शुरुआत हो सकती है।

अंततः सुरक्षित और सम्मानजनक समाज केवल कठोर कानून से नहीं बनेगा। इसके लिए परिवार की सोच, स्कूल की शिक्षा, कार्यस्थल का वातावरण, पुलिस व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार—सभी में बदलाव जरूरी है।

जिस दिन किसी बेटी को यह विश्वास होगा कि उसका परिवार उसके साथ है, कानून उसकी रक्षा करेगा और समाज उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, उसी दिन महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं रहेगा, बल्कि वास्तविकता बनना शुरू होगा।