नर्मदा नदी में मिले सैकड़ों वोटर ID कार्ड, इंदौर से महेश्वर तक कैसे पहुंचे? उठे गंभीर सवाल
जिस वोटर ID कार्ड के जरिए आप अपनी पहचान साबित करते हैं और लोकतंत्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वही सैकड़ों कार्ड अगर नदी के पानी में पड़े मिलें, तो सवाल उठना लाजिमी है। आखिर ये कार्ड नदी तक पहुंचे कैसे? क्या यह महज लापरवाही का मामला है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन सिंह और आप देख रहे हैं ‘आप की खबर’। आज बात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से सामने आए उस मामले की, जिसने मतदाता पहचान पत्रों की सुरक्षा और चुनावी व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नर्मदा नदी में कहां मिले वोटर ID कार्ड?
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर के मंडलेश्वर घाट पर 25 अक्टूबर को नर्मदा नदी के किनारे और पानी में बड़ी संख्या में वोटर ID कार्ड मिलने की खबर सामने आई। बताया गया कि ये कार्ड इंदौर के मतदाताओं से संबंधित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्डों पर इंदौर के तिलक नगर, आस्था पैलेस, आकाश नगर और श्रद्धापुरी जैसे इलाकों के पते दर्ज थे। शुरुआती जानकारी में ज्यादातर कार्डों के इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से जुड़े होने की बात भी सामने आई। गौर करने वाली बात यह है कि मंडलेश्वर, इंदौर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। अब सवाल है कि इंदौर के मतदाताओं के पहचान पत्र खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे कैसे पहुंच गए?
सफाई अभियान के दौरान सामने आया मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंदौर की निस्वार्थ सेवा समिति के सदस्य नर्मदा घाट पर सफाई अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर पानी में तैरते और नदी के किनारे पड़े वोटर ID कार्डों पर पड़ी।
सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कार्डों की बरामदगी का पंचनामा तैयार किया गया और उन्हें जब्त कर लिया गया। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गईं।
343 या 383? कार्डों की संख्या पर भी सवाल
इस पूरे मामले में एक और अहम बात सामने आई है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बरामद कार्डों की संख्या अलग-अलग बताई गई है। अधिकांश रिपोर्ट्स में 343 कार्ड मिलने की जानकारी दी गई, जबकि एक स्थानीय रिपोर्ट में 383 कार्ड जब्त किए जाने का दावा किया गया। ऐसे में सबसे पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि वास्तव में कितने कार्ड बरामद हुए। इसके लिए प्रशासन की आधिकारिक सूची और जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।
कांग्रेस ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग
वोटर ID कार्ड मिलने के मामले पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। खरगोन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंडलेश्वर थाने पहुंचे और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की।
कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इंदौर के मतदाताओं के पहचान पत्र दूसरे जिले में नदी के किनारे कैसे पहुंचे। पार्टी ने इस घटना को कथित वोट चोरी से जोड़ते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। जरूरत पड़ने पर नदी में गोताखोरों की मदद से तलाशी कराने की बात भी उठाई गई। हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप अभी जांच से प्रमाणित नहीं हुए हैं। कार्डों का नदी में मिलना अपने आप में चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं है।
प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?
मंडलेश्वर की एसडीओपी श्वेता शुक्ला के मुताबिक, सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्ड जब्त किए। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच थाना प्रभारी को सौंपी गई।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इंदौर प्रशासन और संबंधित निर्वाचन कार्यालय से भी जानकारी जुटाए जाने की बात कही गई है। 26 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के अनुसार, संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने मामले की जांच इंदौर के कलेक्टर को सौंपने की बात कही थी।
अब जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि ये कार्ड किस अवधि के हैं, किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए थे और नदी के किनारे तक कैसे पहुंचे।
क्या पुराने कार्ड होने से मामला खत्म हो जाता है?
कुछ रिपोर्ट्स में कार्डों पर वर्ष 2016 दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। लेकिन केवल वर्ष दर्ज होने या बड़ी संख्या में कार्ड एक जगह मिलने से उनके इस्तेमाल, स्थिति या किसी संभावित गड़बड़ी के बारे में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
जांच के दौरान कार्डों के सीरियल नंबर, संबंधित मतदाता सूची में उनकी स्थिति, उनकी वैधता और उनके वितरण से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान करना जरूरी होगा। इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि ये कार्ड पुराने, अनुपयोगी या किसी अन्य कारण से एकत्र किए गए थे अथवा इनके नदी तक पहुंचने के पीछे कोई अलग वजह थी।
अब सबसे बड़े सवालों के जवाब का इंतजार
दोस्तों, इस मामले में कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। आखिर सही संख्या 343 है या 383? कार्ड किसके कब्जे में थे? उन्हें नदी तक कौन लेकर आया? क्या ये पुराने पहचान पत्र थे या इनके यहां पहुंचने के पीछे कोई दूसरी वजह है? और क्या इस पूरे मामले में किसी स्तर पर लापरवाही हुई?
इन सवालों के जवाब केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से ही मिल सकते हैं। लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन किसी आरोप को जांच से पहले अंतिम सच मान लेना भी उचित नहीं। अगर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, अगर मामला कुछ और निकलता है, तो उसकी सच्चाई भी तथ्यों के साथ जनता के सामने आनी चाहिए। फिलहाल सबकी नजर प्रशासनिक जांच पर है। क्योंकि मामला सिर्फ कुछ वोटर ID कार्ड मिलने का नहीं, बल्कि नागरिकों के पहचान दस्तावेजों की सुरक्षा और चुनावी व्यवस्था पर जनता के भरोसे का भी है।