नए रजिस्ट्रेशन शुल्क थोपना छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने जैसा : अंजनी कुमार पाण्डेय

Imposing new registration fees is like breaking the backs of small traders: Anjani Kumar Pandey
 
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लखनऊ डेस्क (प्रत्यूष पाण्डेय)। नगर निगम द्वारा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नए रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाए जाने के निर्णय के विरोध में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने कड़ा ऐतराज जताया है। मंडल के पदाधिकारियों ने नगर की माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल को ज्ञापन सौंपते हुए इस फैसले को व्यापारी-विरोधी और अव्यवहारिक बताया।

नगर निगम द्वारा जिम, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग संस्थान, सीए कार्यालय, स्पोर्ट्स अकादमी, स्पा सेंटर, ब्रांडेड व नॉन-ब्रांडेड ज्वैलरी शोरूम, ब्रांडेड कपड़ा व जूता शोरूम, बेकरी, चाय की दुकानें, बिल्डर रजिस्ट्रेशन, फैब्रिकेटर, आरा मशीन, बिल्डिंग मटेरियल, रंग-पेंट तथा फर्नीचर की दुकानों पर मनमाने ढंग से रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाए जाने को लेकर व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है।

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इस अवसर पर संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री गीता गुप्ता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संदीप साहू एवं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्राची पाण्डेय ने कहा कि नगर निगम का यह निर्णय पूरी तरह से व्यापारी विरोधी है और यह तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है।

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पदाधिकारियों ने कहा कि छोटे एवं मध्यम व्यापारी पहले ही महंगाई, जीएसटी, बिजली बिल, किराया और अन्य करों के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में नए रजिस्ट्रेशन शुल्क थोपना छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने जैसा है। यह फैसला व्यापार बंद कराने और बेरोजगारी बढ़ाने की साजिश के समान है।

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व्यापार मंडल ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम प्रशासन ने इस अव्यवहारिक निर्णय को तत्काल वापस नहीं लिया और बिना व्यापारियों से संवाद किए शुल्क वसूली का प्रयास किया गया, तो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने महापौर महोदया से मांग की कि व्यापारी हित, जनहित और शहर की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को तत्काल निरस्त किया जाए तथा छोटे व्यापारियों को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क से राहत प्रदान की जाए।

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