लखनऊ: 'हेल्थ एटीएम' कर्मचारियों का संकट, 4 महीने से वेतन न मिलने पर थप हो सकती हैं सेवाएं
Lucknow: 'Health ATM' employees face crisis, services may be disrupted after not receiving salaries for four months
Tue, 7 Apr 2026
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने वाली स्मार्ट सिटी मिशन की 'हेल्थ एटीएम' परियोजना इन दिनों खुद 'बीमार' नजर आ रही है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) के प्रबंधन में चल रही इस योजना के कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले चार महीनों से वेतन न मिलने के कारण तकनीकी और सहायक स्टाफ में गहरा आक्रोश व्याप्त है।
ठप होने की कगार पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं
शहर के व्यस्त चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित इन हेल्थ एटीएम का उद्देश्य आम नागरिक को मिनटों में ब्लड प्रेशर, ईसीजी, शुगर और वजन जैसी जरूरी जांचें उपलब्ध कराना है। हालांकि, कर्मचारियों की आर्थिक बदहाली अब सीधे तौर पर इस सेवा को प्रभावित कर रही है। वेतन के अभाव में कई कर्मचारी अब केंद्रों पर आने में असमर्थता जता रहे हैं, जिससे जनता को मिलने वाली त्वरित जांच सुविधा पर तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है।
प्रशासन की सुस्ती और कर्मचारियों की बेबसी
कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन की मांग को लेकर वे कई बार उच्चाधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल 'बजट की कमी' का हवाला देकर लौटा दिया जाता है।
- आर्थिक दबाव: एक कर्मचारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि चार महीनों से पैसा न मिलने के कारण बच्चों की स्कूल फीस और घर का किराया देना मुश्किल हो गया है।
- प्रशासनिक पेच: सूत्रों के अनुसार, इस पूरे विवाद की जड़ स्मार्ट सिटी प्रशासन और एसजीपीजीआई के बीच फंड के लेन-देन में समन्वय की कमी है। फाइलों के चक्कर में उन लोगों का घर का चूल्हा बुझ रहा है जो शहर को सेहतमंद रखने का जिम्मा उठाए हुए हैं।
कार्य बहिष्कार की चेतावनी
परेशान कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कर्मचारी संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनके बकाये का भुगतान नहीं किया गया, तो वे पूर्ण कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन की राह पकड़ेंगे।
"अगर शासन और प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो शहर की यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना पूरी तरह ठप हो जाएगी। हम बस अपना हक मांग रहे हैं ताकि सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें।"
— कर्मचारी संघ प्रतिनिधि