मध्य प्रदेश : तबादला उद्योग से तबादला फैक्ट्री तक, अफसरशाही में अस्थिरता पर सियासी घमासान

Madhya Pradesh: From 'transfer industry' to 'transfer factory' — political uproar over instability within the bureaucracy
 
मध्य प्रदेश : तबादला उद्योग से तबादला फैक्ट्री तक, अफसरशाही में अस्थिरता पर सियासी घमासान

पवन वर्मा – विनायक फीचर्स

मध्य प्रदेश में अधिकारियों के तबादले लंबे समय से सियासी बहस का विषय रहे हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, तबादलों को लेकर विपक्ष ने हमेशा सवाल उठाए हैं। करीब 1980 के आसपास प्रदेश की राजनीति में ‘तबादला उद्योग’ शब्द प्रचलन में आया था। इसके बाद कई मुख्यमंत्री बदले, सरकारें बदलीं, लेकिन यह शब्द राजनीतिक विमर्श से कभी बाहर नहीं हुआ। अब इसी बहस को नया नाम देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर ‘तबादला फैक्ट्री’ चलाने का आरोप लगाया है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अधिकारियों की पदस्थापना और प्रशासनिक स्थिरता को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

जीतू पटवारी का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू हुआ तबादला उद्योग, मोहन यादव सरकार में तबादला फैक्ट्री का रूप ले चुका है। पटवारी के मुताबिक, दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 20 महीनों में 325 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। यानी औसतन हर महीने 16 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। उनका दावा है कि 23 जुलाई 2026 के बाद भी करीब 36 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। पिछले तीन महीनों में लगभग दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और करीब एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। मई 2026 में ही 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जाने का दावा भी उन्होंने किया है।

विपक्ष के इन आरोपों के बीच एक अहम सवाल यह है कि क्या सरकार के पास अधिकारियों की पदस्थापना और उनके कार्यकाल को लेकर कोई स्पष्ट नीति है? कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बार-बार बदलाव से प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित हो सकती है। किसी जिले में अधिकारी को स्थानीय परिस्थितियां समझने, सरकारी योजनाओं को गति देने और अपनी टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाने में समय लगता है। ऐसे में यदि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका तबादला कर दिया जाए तो योजनाओं की प्रगति और जवाबदेही तय करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

सरकार प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर तबादलों को उचित ठहरा सकती है, लेकिन बार-बार होने वाले फेरबदल के कारणों और उनके मानदंडों को सार्वजनिक करना भी जरूरी है। आखिर अधिकारियों के कार्यकाल की कोई न्यूनतम अवधि तय क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या हर तबादले के पीछे स्पष्ट प्रशासनिक आधार है? इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए।

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भागीरथपुरा की घटना ने बढ़ाए प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैली बीमारी और बड़ी संख्या में हुई मौतों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इस घटना में लगभग 36 लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी। देशभर में इसकी चर्चा हुई और स्वच्छता के लिए पहचान रखने वाले इंदौर की छवि को भी झटका लगा। इस मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग ने कुछ मौतों को दूषित पानी से फैली बीमारी से संबंधित माना।

इस घटना को लेकर इसलिए भी सवाल उठे क्योंकि इंदौर जिले का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास है। इसके बावजूद उनके प्रभार वाले जिले में लोगों को दूषित पानी पीना पड़ा और इतनी बड़ी जनहानि हुई।

घटना के बाद नगर निगम के कुछ अधिकारियों को पद से हटाया गया और कुछ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी हुई। लेकिन बाद में इन अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारियों ने एक अलग बहस को जन्म दिया। इंदौर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त दिलीप कुमार यादव को 3 जनवरी 2026 को पद से हटाया गया था। बाद में उन्हें पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया और अब सागर जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

इसी तरह तत्कालीन अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को भी घटना के बाद निलंबित किया गया था। बाद में उन्हें कृषि विभाग में उप सचिव बनाया गया और अब रायसेन जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि घटना के बाद की गई कार्रवाई और बाद में सौंपी गई जिम्मेदारियों के बीच सरकार ने कौन-से मानदंड अपनाए? क्या इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रशासनिक समीक्षा हुई? इन सवालों पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

जहरीली शराब की घटनाओं के बाद भी तबादलों पर विवाद

सागर और देवास जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की घटनाओं ने भी प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े किए थे। पहले सागर में मामला सामने आया और करीब दो महीने बाद देवास में भी ऐसी ही घटना हुई। इसके बाद राज्य शासन ने दोनों जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को एक साथ हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद सागर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम ने अधिकारियों के तबादलों और प्रशासनिक निर्णयों के प्रभाव को लेकर नई बहस छेड़ दी।

जीतू पटवारी ने अधिकारियों के बार-बार तबादलों पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करने की मांग की है। उनका सुझाव है कि तय अवधि से पहले किसी अधिकारी का तबादला किए जाने पर उसके कारण सार्वजनिक किए जाएं। इसके साथ ही हर वर्ष तबादलों का श्वेतपत्र जारी किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने अधिकारियों को निर्धारित अवधि से पहले हटाया गया और इसके पीछे क्या प्रशासनिक कारण रहे।

चार दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति में गूंज रहा है ‘तबादला उद्योग’

मध्य प्रदेश में तबादलों को लेकर राजनीति का इतिहास करीब चार दशक पुराना है। वर्ष 1980 के आसपास जब अर्जुन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसी दौर में ‘तबादला उद्योग’ शब्द चर्चा में आया। इसके बाद मोतीलाल वोरा और श्यामाचरण शुक्ल के कार्यकाल में भी यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहा।

वर्ष 1988 में अर्जुन सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने तो तबादला उद्योग का आरोप और तेजी से उभरा। उस समय प्रदेश के कई जिलों और महत्वपूर्ण पदों पर मोतीलाल वोरा तथा माधवराव सिंधिया से जुड़े अधिकारियों की तैनाती बताई जाती थी। अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले किए। इस पर कांग्रेस के ही तत्कालीन नेताओं रसूल अहमद सिद्दीकी और जयपाल सिंह ने सवाल उठाए। इसके बाद भाजपा ने भी अर्जुन सिंह सरकार पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाते हुए हमला तेज कर दिया।

बाद में भाजपा की सरकार बनी और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके कार्यकाल में भी तबादलों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी रहे। दिग्विजय सिंह ने दस साल तक प्रदेश की सत्ता संभाली, लेकिन उनके कार्यकाल में भी तबादला उद्योग जैसे आरोपों से सरकार अछूती नहीं रही।

वर्ष 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा की उमा भारती मुख्यमंत्री बनीं। उनके कार्यकाल में भी बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले हुए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद संभाला। वे मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकाल पर भी कांग्रेस की ओर से तबादला उद्योग चलाने के आरोप लगाए जाते रहे।

वर्ष 2018 से 2020 के बीच कमलनाथ कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने तो भाजपा ने उनकी सरकार पर भी तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाया। इस तरह मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष बदलता रहा, लेकिन तबादलों को लेकर विपक्ष के आरोपों का सिलसिला जारी रहा। कभी कांग्रेस ने भाजपा सरकारों को घेरा तो कभी भाजपा ने कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा।

प्रशासनिक स्थिरता भी हो सरकार की प्राथमिकता

निश्चित रूप से अधिकारियों के तबादले करना सरकार का प्रशासनिक अधिकार है। जरूरत पड़ने पर किसी भी अधिकारी को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन तबादले शासन चलाने की नीति का विकल्प नहीं बन सकते। बार-बार अधिकारियों को बदलने से प्रशासनिक स्थिरता प्रभावित होती है और कई बार योजनाओं की निरंतरता भी बाधित होती है। इससे आम जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना मुश्किल हो सकता है।

भागीरथपुरा जैसी गंभीर घटना के बाद अधिकारियों की कार्रवाई और उनकी नई पदस्थापनाओं को लेकर उठे सवाल प्रशासनिक जवाबदेही की आवश्यकता को और रेखांकित करते हैं। वहीं, आईपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया का इस्तीफा भी तबादलों से जुड़े निर्णयों के व्यापक प्रभाव पर विचार करने का विषय है।

मध्य प्रदेश में ‘तबादला उद्योग’ शब्द ने करीब चार दशक तक राजनीतिक बहस को दिशा दी है। अब जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर ‘तबादला फैक्ट्री’ चलाने का आरोप लगाकर इस बहस को नया नाम दे दिया है। लेकिन नाम बदलने से बड़ा सवाल वही है—क्या प्रदेश में अधिकारियों के तबादलों के लिए पारदर्शी, स्थिर और जवाबदेह नीति बनाई जाएगी? इसका जवाब सरकार के प्रशासनिक फैसलों से ही मिलेगा।

(विनायक फीचर्स)

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