जनजातीय स्वाभिमान की विरासत को सम्मान और विकास से जोड़ रही मोदी सरकार

उलगुलान के नायक थे भगवान बिरसा मुंडा

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा समुदाय की पारंपरिक भूमि व्यवस्था में जमीन पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों को विशेष महत्व प्राप्त था। लेकिन अंग्रेजी शासन के विस्तार के साथ जमींदारों और महाजनों का प्रभाव बढ़ा। लगान और कर्ज के दबाव ने जनजातीय परिवारों के पारंपरिक भूमि अधिकारों को कमजोर कर दिया।

बिरसा मुंडा ने इस अन्याय के खिलाफ जनजातीय समाज को संगठित किया। उन्होंने लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने, एकजुट होने और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश दिया। उनके नेतृत्व में 1899-1900 के दौरान हुए आंदोलन को ‘उलगुलान’ के नाम से जाना जाता है। उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धा से ‘धरती आबा’ कहते थे। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र महज 24 वर्ष थी।

देशभर में जनजातीय नायकों ने किया संघर्ष

जनजातीय गौरव दिवस मध्यप्रदेश के लिए भी विशेष महत्व रखता है। निमाड़ क्षेत्र में जननायक टंट्या भील और वीर भीमा नायक का स्मरण अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध की गौरवशाली परंपरा को सामने लाता है। औपनिवेशिक अभिलेखों में कई जनजातीय नायकों को अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि स्थानीय समाज की स्मृतियों और लोकगीतों ने उनके संघर्ष को सम्मान के साथ जीवित रखा।

मध्यप्रदेश के प्रमुख जनजातीय नायकों में वीर भीमा नायक, खाज्या नायक, राजा शंकर शाह, कुँवर रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, यू तिरोत सिंह, रानी गाइदिन्ल्यू, वीर नारायण सिंह, गोविंद गुरु, थलक्कल चंदू, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमाराम भीम और शहीद लक्ष्मण नायक ने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया।

जनजातीय विकास के लिए केंद्र की प्रमुख पहल

जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, पेयजल और आजीविका से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की हैं। इनका उद्देश्य दूरस्थ जनजातीय बस्तियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और स्थानीय परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। वित्त वर्ष 2026-27 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 15,421.97 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

पीएम-जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के विकास पर केंद्रित है। देश के 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू इस अभियान का स्वीकृत परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है। इसके तहत पक्के आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, दूरसंचार, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 30 जून 2026 तक मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में पीएम-जनमन के तहत 44,129 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 35,054 का निर्माण पूरा हो चुका था। लगभग 209.5 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों में से 95 किलोमीटर का निर्माण पूरा किया गया था। इसी अवधि में जिले में 10 चलित चिकित्सा इकाइयां संचालित थीं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी। इसका कुल स्वीकृत परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये है। पांच वर्षों में 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 63,843 गांवों में पांच करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत 17 मंत्रालयों के माध्यम से 25 प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी और आजीविका के अवसरों का विस्तार शामिल है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

दूरस्थ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है। इन विद्यालयों में बारहवीं कक्षा तक आवासीय शिक्षा की सुविधा दी जाती है। अगस्त 2026 में राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, 728 विद्यालयों के लक्ष्य के मुकाबले 479 विद्यालय संचालित थे। इनमें विद्यार्थियों का नामांकन 2020-21 में 92,075 से बढ़कर 2024-25 में 1,38,336 हो गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए चलित चिकित्सा इकाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 30 जून 2026 तक पीएम-जनमन के अंतर्गत 831 ऐसी इकाइयां संचालित थीं। वहीं, धरती आबा अभियान के तहत जुलाई 2026 तक 474 चलित चिकित्सा इकाइयां शुरू की गई थीं।

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी जनजातीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत 17 प्रभावित राज्यों में शून्य से 40 वर्ष तक के लोगों की जांच की जा रही है। 16 जुलाई 2026 तक जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 7.24 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग दर्ज की गई थीं।

वन उपज से आय बढ़ाने पर जोर

वन उपज पर निर्भर जनजातीय परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से समूहों को प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से जोड़ा जा रहा है। अगस्त 2026 में संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए थे। इस योजना से लगभग 12.48 लाख सदस्य जुड़े थे। पीएम-जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 540 अलग केंद्र भी स्वीकृत किए गए थे।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच 2,34,352 व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों को स्वीकृति दी गई या उनके अधिकारपत्र वितरित किए गए।

जनजातीय इतिहास को राष्ट्रीय पहचान

जनजातीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। इसी वर्ष रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी हुआ।

मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विकास का वास्तविक अर्थ है कि स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों से जुड़े फैसलों में भागीदार बनें, वन उपज जुटाने वाले परिवारों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिले और बच्चों की पढ़ाई गांव से विद्यालय की दूरी के कारण प्रभावित न हो।

मध्यप्रदेश में पेसा नियम और ग्राम सभाओं की भूमिका

मध्यप्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को पंचायत उपबंध अधिनियम, 1996 के तहत राज्य में पेसा नियम अधिसूचित किए। इन नियमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में भूमिका प्रदान की गई। तेंदूपत्ता संग्रहण इसका एक उदाहरण है। संग्रहण वर्ष 2023 से 20 जिलों की 30 जिला यूनियनों के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं ने स्वयं तेंदूपत्ते का संग्रहण और विपणन किया।

तेंदूपत्ता संग्रहण अनेक वनवासी परिवारों की मौसमी आय का महत्वपूर्ण साधन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश सरकार ने संग्रहण पारिश्रमिक 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया। इसके अतिरिक्त श्योपुर जिले के कराहल में वर्ष 2023 के संग्रहण के लिए 115 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की गई।

जनजातीय परिवारों की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में आहार अनुदान योजना शुरू की थी। इसका लाभ बैगा, भारिया और सहरिया समुदायों के पात्र परिवारों को दिया जाता है। वर्ष 2024-25 में इन परिवारों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता और योजना के लिए 450 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान बताया गया।

प्रदेश के कई जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जनजातीय कार्य विभाग छात्रावासों में आवास और भोजन की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के माध्यम से 11वीं-12वीं और महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रदेश सरकार भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाना है।

आवास, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम

केंद्र सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आवास, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 30 जून 2026 तक शिवपुरी जिले में पीएम-जनमन के तहत स्वीकृत 44,129 आवासों में से 35,054 पूरे हो चुके थे। इसी अवधि में श्योपुर में 19,971 और शहडोल में 16,132 आवासों का निर्माण पूरा हुआ था। शिवपुरी में 95 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया गया था और 10 चलित चिकित्सा इकाइयां संचालित थीं।

मई 2026 में सीहोर जिले के भैरूंदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश के लिए पीएम-जनमन के तहत 261.81 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृतियां भी सौंपी गईं।

मध्यप्रदेश में जनजातीय विकास की भावी दिशा तय करने में ग्राम सभाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। स्थानीय ग्राम सभाएं बेहतर ढंग से बता सकती हैं कि किस बस्ती में सड़क की जरूरत सबसे पहले है, कहां बच्चों के लिए छात्रावास की आवश्यकता है और किस गांव में वन उपज के बेहतर विपणन से परिवारों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है।

जनजातीय समाज की भागीदारी से मजबूत होगा राष्ट्र

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन भी जनजातीय समाज की राष्ट्रीय भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनका राष्ट्रपति पद तक पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि जनजातीय समुदाय के लोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। लोकतंत्र की मजबूती तभी सुनिश्चित होगी, जब जनजातीय समाज को विकास, निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व के हर स्तर पर समान अवसर मिलेंगे।

15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का स्मरण करते हुए जरूरी है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं नई पीढ़ी तक पहुंचाई जाएं। साथ ही उन समुदायों की भाषा, संस्कृति, श्रम और निर्णय लेने के अधिकारों का सम्मान किया जाए, जिन्होंने अपनी परंपराओं और संघर्षों के माध्यम से इस गौरवशाली इतिहास को जीवित रखा है। यही भगवान बिरसा मुंडा और देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।