पी के 26 हजार से अधिक स्कूलों में अब भी बिजली नहीं, डिजिटल शिक्षा की राह में बड़ी चुनौती

UDISE+ 2025-26 के आंकड़ों में स्कूलों की संख्या बढ़कर 2.65 लाख के पार; पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं में सुधार, लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता अब भी सीमित

 
पी के 26 हजार से अधिक स्कूलों में अब भी बिजली नहीं, डिजिटल शिक्षा की राह में बड़ी चुनौती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में पिछले वर्षों के दौरान सुधार हुआ है, लेकिन बिजली और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय के यूडाइस+ (UDISE+) पोर्टल पर उपलब्ध 2024-25 और 2025-26 के आंकड़े स्कूलों में सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी कार्यात्मक स्थिति के बीच अंतर को सामने लाते हैं। आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में स्कूलों की कुल संख्या बढ़ने के बावजूद हजारों विद्यालय अब भी बिजली की सुविधा से वंचित हैं।

2024-25 में स्कूलों की स्थिति

UDISE+ 2024-25 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सभी प्रबंधन श्रेणियों को मिलाकर कुल 2,62,358 स्कूल दर्ज किए गए। इनमें लगभग 4.28 करोड़ विद्यार्थियों का नामांकन था और करीब 16.15 लाख शिक्षक कार्यरत थे। प्रदेश का छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) लगभग 26:1 रहा।

बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो लगभग 99.5 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध बताई गई। लड़कियों के शौचालय की उपलब्धता भी करीब 97 प्रतिशत से अधिक रही, जबकि लड़कों के शौचालय की स्थिति भी बेहतर दर्ज की गई।

हालांकि, बिजली और डिजिटल संसाधनों के मामले में तस्वीर अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती है। 2024-25 में लगभग 87.6 प्रतिशत स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध थी। इनमें करीब 86 प्रतिशत स्कूलों में बिजली की सुविधा कार्यात्मक बताई गई। कंप्यूटर की उपलब्धता लगभग 60 प्रतिशत और इंटरनेट की सुविधा करीब 45.9 प्रतिशत स्कूलों तक सीमित रही।

2025-26 में स्कूलों की संख्या बढ़ी, बिजली का दायरा भी विस्तृत

2025-26 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 2,65,278 हो गई। इनमें 2,39,127 स्कूलों यानी लगभग 90.1 प्रतिशत में बिजली कनेक्शन उपलब्ध दर्ज किया गया। वहीं, 2,35,527 स्कूलों यानी करीब 88.8 प्रतिशत में बिजली की सुविधा कार्यात्मक बताई गई।

इसका अर्थ है कि प्रदेश के लगभग 26,151 स्कूलों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं, जहां बिजली कनेक्शन होने के बावजूद आपूर्ति या अन्य तकनीकी और रखरखाव संबंधी समस्याओं के कारण सुविधा पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है।

सरकारी स्कूलों में कुछ बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर दिखाई देती है, लेकिन दोनों श्रेणियों में सुविधाओं की पूर्ण उपलब्धता और उनके नियमित संचालन की चुनौती बनी हुई है।

पानी और शौचालय में सुधार, बिजली अब भी कमजोर कड़ी

आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसे ऑपरेशन कायाकल्प के तहत किए गए प्रयासों से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि, केवल सुविधा उपलब्ध होने का आंकड़ा उसकी वास्तविक उपयोगिता और नियमित संचालन की पूरी तस्वीर नहीं बताता।

बिजली की कमी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लगभग 26 हजार स्कूलों में बिजली कनेक्शन न होना और कुछ कनेक्शन वाले विद्यालयों में बिजली का कार्यात्मक न होना, डिजिटल शिक्षा के विस्तार को प्रभावित कर सकता है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर आधारित पढ़ाई और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के प्रभावी इस्तेमाल के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति जरूरी है।

डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढांचे में अभी लंबा सफर

कंप्यूटर और इंटरनेट की सीमित उपलब्धता भी शिक्षा व्यवस्था के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। 2024-25 के आंकड़ों में लगभग 60 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर और करीब 45.9 प्रतिशत में इंटरनेट की सुविधा दर्ज की गई। ऐसे में डिजिटल शिक्षा को सभी विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए संसाधनों के विस्तार के साथ-साथ उनके नियमित संचालन पर भी ध्यान देना होगा।

फर्नीचर जैसी सुविधाओं के आकलन के लिए अलग-अलग सरकारी रिपोर्टों और मानकों को देखना जरूरी है। केवल एक समग्र प्रतिशत के आधार पर सभी स्कूलों की वास्तविक स्थिति का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

UDISE+ आंकड़ों की सीमाएं भी समझना जरूरी

UDISE+ का डेटा स्कूलों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित होता है, जिसका ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सत्यापन किया जाता है। इसमें किसी सुविधा का उपलब्ध होना और उसका कार्यात्मक होना अलग-अलग मानक हैं। उदाहरण के लिए, किसी स्कूल में बिजली कनेक्शन दर्ज होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि वहां नियमित रूप से बिजली मिल रही है या सभी कक्षाओं में उसका उपयोग हो रहा है।

इसी तरह, रखरखाव, संसाधनों की गुणवत्ता और वास्तविक उपयोग की स्थिति का आकलन करने के लिए जमीनी निरीक्षण भी आवश्यक है। 2022-23 के बाद डेटा संग्रह और वर्गीकरण में हुए बदलावों को देखते हुए पुराने वर्षों के आंकड़ों से सीधी तुलना करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

 उपलब्धता के साथ कार्यात्मक सुविधाओं पर भी देना होगा जोर

UDISE+ के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़ा है। इसके बावजूद बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता में सुधार की जरूरत बनी हुई है।

ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटरों पर 97 प्रतिशत उपलब्धि का दावा सभी सुविधाओं की पूर्ण और कार्यात्मक संतृप्ति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए प्रत्येक पैरामीटर की अलग-अलग स्थिति और जमीनी सत्यापन जरूरी है। स्कूलों में केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका नियमित संचालन, रखरखाव और विद्यार्थियों के हित में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

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