राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का ऐलान: इक्विटी एक्ट और आरक्षण के विरोध में स्वर्ण समाज को करेगा एकजुट
लखनऊ। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा ने इक्विटी एक्ट और आरक्षण के विरोध में प्रदेशभर के स्वर्ण समाज को एकजुट करने का ऐलान किया है। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में आयोजित मोर्चे की बैठक में 51 राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का संकल्प लिया।
बैठक में सर्वसम्मति से दुर्गेश पांडे को मोर्चे का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्हें विभिन्न दलों और संगठनों को साथ लेकर चलने, उनके बीच समन्वय स्थापित करने तथा आपसी संवाद और संगठनात्मक संबंध मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में मौजूद सभी दलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने उनके नाम पर सहमति जताई।
एकजुटता पर दिया जोर
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायाधीश चंद्र भूषण पांडे और संविधान विशेषज्ञ पंकज त्रिपाठी ने कहा कि स्वर्ण समाज के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए सभी संबंधित संगठनों और राजनीतिक दलों को एक साझा मंच पर आना होगा। उन्होंने आपसी मतभेदों को दूर कर सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत बताई। मोर्चे की आगामी रणनीति और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर अंतिम निर्णय कार्यकारिणी की अगली बैठक में लिया जाएगा।
51 संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी
आयोजकों के अनुसार, बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए करीब 300 पदाधिकारी और 51 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रमुख रूप से सपाक्स पार्टी से पूर्व आईएएस हीरालाल त्रिवेदी, नैतिक पार्टी से पूर्व न्यायाधीश सी.बी. पांडे, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से अलंकार अग्निहोत्री, संविधान समाज पार्टी से संविधान विशेषज्ञ पंकज त्रिपाठी, आर्यावर्त सत्यमेव जयते पार्टी से श्याम धर तिवारी, जन विश्वास पार्टी से सुशील शुक्ला, जन प्रगति पार्टी से मृत्युंजय मिश्रा, सर्व जनहित पार्टी से दीपक पांडेय और राष्ट्रीय समता पार्टी से कौशिक जी उपस्थित रहे।
इसके अलावा सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के पं. विजय नारायण मिश्रा, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के कोमल द्विवेदी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की सचिव स्मिता मिश्रा, एडवोकेट सौरभ दुबे, अखिल भारतीय जनसंघ के कुलदीप पांडे, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के समन्वयक एवं पूर्व आईएएस कैप्टन एस.के. द्विवेदी, ब्राह्मण समाज के सुरेश बाजपेई तथा सवर्ण समाज के पंडित जे.पी. शर्मा सहित कई अन्य प्रमुख लोग बैठक में मौजूद रहे।
बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने संगठनात्मक एकता को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई।
