राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का ऐलान: 51 दल-संगठन मिलकर लड़ेंगे आगामी विधानसभा चुनाव
इक्विटी एक्ट और आरक्षण के मुद्दे पर स्वर्ण समाज को लामबंद करने की तैयारी, दुर्गेश पांडे को बनाया गया प्रदेश प्रभारी
खनऊ। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा ने इक्विटी एक्ट और आरक्षण के मुद्दे पर स्वर्ण समाज को एकजुट करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में आयोजित बैठक में 51 राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का संकल्प लिया।
बैठक में सर्वसम्मति से दुर्गेश पांडे को मोर्चे का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्हें विभिन्न दलों और संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने, सभी को एक मंच पर लाने और संगठनात्मक एकजुटता मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में मौजूद दलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने उनके नाम पर सहमति जताई।
इस दौरान पूर्व न्यायाधीश चंद्र भूषण पांडे और संविधान विशेषज्ञ पंकज त्रिपाठी ने कहा कि स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर साझा मंच पर आना होगा। उन्होंने कहा कि आगे की राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति मोर्चे की कार्यकारिणी बैठक में तय की जाएगी।
आयोजकों के अनुसार, बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 51 दलों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें करीब 300 पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में शामिल प्रमुख दलों और संगठनों के प्रतिनिधि
बैठक में सपाक्स पार्टी की ओर से पूर्व आईएएस हीरालाल त्रिवेदी, नैतिक पार्टी से पूर्व न्यायाधीश सी.बी. पांडे, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से अलंकार अग्निहोत्री, संविधान समाज पार्टी से संविधान विशेषज्ञ पंकज त्रिपाठी, आर्यावर्त सत्यमेव जयते पार्टी से श्याम धर तिवारी, जन विश्वास पार्टी से सुशील शुक्ला, जन प्रगति पार्टी से मृत्युंजय मिश्रा, सर्व जनहित पार्टी से दीपक पांडेय और राष्ट्रीय समता पार्टी से कौशिक जी शामिल हुए।
इसके अलावा सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के पं. विजय नारायण मिश्रा और अखिल भारतीय ब्रह्म समाज की कोमल द्विवेदी ने भी बैठक में सहभागिता की।
बैठक में स्मिता मिश्रा, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के सचिव, एडवोकेट सौरभ दुबे, अखिल भारतीय जनसंघ के कुलदीप पांडे, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के समन्वयक एवं पूर्व आईएएस कैप्टन एस.के. द्विवेदी, ब्राह्मण समाज के सुरेश बाजपेई तथा स्वर्ण समाज के पंडित जे.पी. शर्मा सहित कई अन्य प्रमुख पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
