"एक देश, एक चुनाव": समय और संसाधनों की बचत की दिशा में सार्थक पहल

🇮🇳 चुनाव सुधार: समय की पुकार

भारत वर्ष में लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि भारी आर्थिक खर्च भी होता है। आज देश को जरूरत है कि चुनाव सुधारों को राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में देखा जाए।

चुनावों के लगातार आयोजन से:

• शासन व्यवस्था में बाधा आती है

• सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ता है

• विकास योजनाएं रुक जाती हैं

• सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती होती है

धन और श्रम की बर्बादी: किसकी कीमत पर?

प्रत्येक चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं – ये पैसा जनता के टैक्स का होता है। इतना ही नहीं, चुनावों में लगे सरकारी अधिकारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी और प्रशासनिक अमले की उत्पादकता भी बाधित होती है। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो यह देश के लिए एक बड़ा राहत का कदम होगा।

राजनीति में विरोध सिर्फ विरोध के लिए?

दुर्भाग्यवश, कुछ क्षेत्रीय और वंशवादी राजनीतिक दल केवल सत्ता बचाने और अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को कायम रखने के उद्देश्य से हर सकारात्मक पहल का विरोध करते नजर आते हैं। "एक देश, एक चुनाव" जैसी योजनाओं को केवल विरोध के लिए विरोध करना एक अविवेकपूर्ण राजनीति को दर्शाता है।

कुछ विपक्षी दल बिना ठोस तर्क के चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष पर अवश्य आरोप लगाते हैं, जब उन्हें जनता से अस्वीकार कर दिया जाता है।

क्या पहले ऐसा नहीं होता था?

वास्तव में, 1967 से पहले भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ सरकारों के अस्थिर होने और क्षेत्रीय दलों के उभार के कारण यह समन्वय टूट गया। अब समय आ गया है कि हम फिर से उसी दिशा में लौटें।

"एक देश, एक चुनाव" क्यों है आवश्यक?

• समय, धन और श्रम की बचत

• प्रशासनिक स्थिरता

• विकास योजनाओं का निरंतर कार्यान्वयन

• राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही

• चुनावी प्रचार में होने वाले फिजूलखर्च पर अंकुश

आह्वान: सब मिलकर करें विचार

"एक देश, एक चुनाव" न केवल एक तकनीकी व्यवस्था है, बल्कि यह लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है। सभी राजनीतिक दलों को दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर इस विषय पर सकारात्मक सोच के साथ आगे आना चाहिए।

यह निर्णय न केवल जनता के धन और समय की रक्षा करेगा, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक अनुशासन और विकास की गति को भी सशक्त बनाएगा।