दृष्टिकोण: देश की नीतियों पर सवाल या प्रायोजित राष्ट्रविरोधी आचरण?
(डॉ. सुधाकर आशावादी – विनायक फीचर्स)
किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार की नीतियों की आलोचना करना नागरिकों और विपक्ष का अधिकार है। लेकिन जब आलोचना तथ्यों और रचनात्मक सुझावों के बजाय कुतर्कों, एकपक्षीय विचारों और राजनीतिक स्वार्थों पर आधारित होने लगे, तब उसकी मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसे राष्ट्रविरोधी आचरण कहा जाए या राष्ट्रभक्ति के नाम पर राजनीतिक विरोध, यह बहस का विषय हो सकता है। हालांकि, देश की छवि और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक विमर्श करते समय जिम्मेदारी और तथ्यों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
सवाल यह है कि जिन लोगों को अपने ही देश में अपनी विचारधारा के आधार पर अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिल पाया, वे विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों के मंच से देश की नीतियों और व्यवस्था पर किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? क्या उनका उद्देश्य वास्तविक समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना है या घरेलू राजनीतिक संघर्ष को वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना? यदि किसी भी व्यक्ति या संगठन की गतिविधियों के पीछे देश की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य हो, तो उसकी निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
राष्ट्रहित और राजनीतिक स्वार्थ के बीच अंतर जरूरी
यह बहस किसी एक राजनीतिक दल या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए उसके नागरिकों में देश के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भाव होना आवश्यक है। विडंबना यह है कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के शौर्य, अर्थशास्त्रियों की उपलब्धियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के प्रयासों पर भी कई बार बिना पर्याप्त तथ्यों के सवाल उठाए जाते हैं।
सरकार की उपलब्धियों और कमियों का मूल्यांकन लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन आलोचना का आधार प्रमाण, तर्क और जनहित होना चाहिए। राजनीतिक असहमति को देश की संपूर्ण व्यवस्था की विफलता बताने का माध्यम बना देना स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है।
जिन राजनीतिक दलों का जनाधार कमजोर हुआ है, उन्हें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जनता के बीच विश्वास दोबारा कायम करने का रास्ता ठोस नीतियों, जनसमस्याओं के समाधान और सकारात्मक राजनीतिक विकल्पों से होकर गुजरता है। केवल आरोप-प्रत्यारोप या व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने से जनविश्वास हासिल नहीं किया जा सकता।
मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की अनिवार्य जरूरत
यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत और सकारात्मक विपक्ष का होना अनिवार्य है। विपक्ष की भूमिका केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि उसकी नीतियों की समीक्षा करना, गलतियों की ओर ध्यान दिलाना और बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना भी है। इससे सत्ता पर जवाबदेही का दबाव बना रहता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था निरंकुश होने से बचती है।
लेकिन जब विपक्ष तथ्यों और समाधान की जगह केवल विरोध को ही अपनी राजनीति का आधार बना लेता है, तब उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को इन विषयों पर अपने सुझाव और वैकल्पिक नीतियां जनता के सामने रखनी चाहिए।
देश के भीतर समस्याओं पर संवाद और समाधान की कोशिश किए बिना केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आरोप लगाने से समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
क्या राष्ट्रचिंतन कुछ परिवारों तक सीमित रहना चाहिए?
एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रचिंतन और राजनीतिक नेतृत्व का अधिकार कुछ चुनिंदा राजनीतिक परिवारों तक ही सीमित रहना चाहिए? लोकतंत्र की मूल भावना तो यह है कि प्रत्येक योग्य नागरिक को अपनी क्षमता, विचार और जनसमर्थन के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले।
यदि कोई राजनीतिक दल या नेतृत्व देश के समग्र विकास की योजनाओं के बजाय पारिवारिक राजनीतिक विरासत के विस्तार को ही अपनी प्राथमिकता बना लेता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर विचार करने का विषय है। राजनीति में परिवारों की भूमिका अपने आप में अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन नेतृत्व का मूल्यांकन उसकी योग्यता, कार्यशैली, जनसेवा और नीतिगत दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए।
बदलते भारत में जनता पहले से अधिक जागरूक है। वह केवल राजनीतिक नारों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर भविष्य की अपेक्षा रखती है। ऐसे समय में राजनीतिक दलों को भी अपनी कार्यशैली और प्राथमिकताओं पर गंभीरता से विचार करना होगा।
राष्ट्रहित के साथ लोकतांत्रिक मर्यादा भी जरूरी
राष्ट्र के प्रति निष्ठा का अर्थ सरकार की हर नीति का समर्थन करना नहीं है और न ही सरकार की आलोचना को स्वतः राष्ट्रविरोधी करार दिया जा सकता है। लोकतंत्र में सरकार, विपक्ष, मीडिया और नागरिक समाज सभी की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां हैं। असहमति का अधिकार सुरक्षित रखते हुए तथ्यों पर आधारित आलोचना और राष्ट्रीय हितों के प्रति संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
देश की एकता, सुरक्षा और प्रतिष्ठा के प्रश्नों पर राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर विचार करना ही परिपक्व लोकतांत्रिक आचरण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता और विपक्ष दोनों आत्ममंथन करें, राजनीतिक संवाद को आरोपों से निकालकर समाधान की दिशा में ले जाएं और राष्ट्रहित को दलगत हितों से ऊपर रखें। परिवर्तन के इस दौर में देश की नीतियों, लोकतांत्रिक परंपराओं और राजनीतिक जवाबदेही पर व्यापक एवं तथ्यपरक विमर्श समय की मांग है।
(विनायक फीचर्स)

