बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंसा की चुनौती, राजनीतिक तनाव गहराया
मनोज कुमार अग्रवाल - विनायक फीचर्स
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव और हिंसा की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद कई इलाकों से तोड़फोड़, झड़प और हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष और सत्ता परिवर्तन के बाद उपजे तनाव का परिणाम हो सकता है। हालांकि मौजूदा हालात में सभी राजनीतिक दलों से संयम और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जा रही है।
स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने वारदात को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान हमलावरों ने संदिग्ध वाहन का इस्तेमाल किया, जिस पर कथित तौर पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार को रोककर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले में उनका ड्राइवर भी घायल बताया जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है।
चंद्रनाथ रथ लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे और चुनावी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। बताया जाता है कि वे भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी भी रह चुके थे। चुनाव प्रचार और मतगणना के दौरान भी वे भाजपा समर्थकों के साथ कई स्थानों पर नजर आए थे।
इधर चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा और झड़पों की खबरें सामने आई हैं। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने एक-दूसरे के कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोप लगाए हैं। भाजपा का आरोप है कि उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि टीएमसी का कहना है कि उसके समर्थक भी हिंसा का शिकार हुए हैं।
हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी तक कई घटनाओं को सीधे राजनीतिक हिंसा मानने से इनकार किया है। कुछ मामलों में निजी विवाद या अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। कोलकाता पुलिस और राज्य प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
चुनाव आयोग ने भी राज्य सरकार, पुलिस और केंद्रीय बलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव बाद हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न किया जाए। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अब तक बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगातार दो चुनावों के बाद इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बावजूद नतीजों के बाद हिंसा का भड़कना इस बात की ओर संकेत करता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब सामाजिक तनाव का रूप लेती जा रही है।
ऐसे समय में राज्य के सभी राजनीतिक दलों, प्रशासन और नागरिक समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कायम रह सके।