युद्धकाल में विपक्ष की लक्ष्मण रेखा लांघती राजनीति
लेखक: मृत्युंजय दीक्षित
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले की खबर मिलते ही केंद्र सरकार सक्रिय हो गई। गृह मंत्री अमित शाह तत्काल कश्मीर पहुंचे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में रोककर देश वापसी की और एअरपोर्ट पर ही उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए ऐलान किया कि आतंकियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।
इसके पश्चात सरकार ने रणनीतिक रूप से सबसे पहले सिंधु जल संधि को निलंबित किया और फिर ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ। इस सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में स्थित कुल नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें सौ से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारत की कार्रवाई केवल आतंकी ढांचों तक सीमित रही और सैन्य या नागरिक ठिकानों को टाला गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उकसावे की कार्रवाई कर भारत के सैन्य और नागरिक क्षेत्रों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी, जिसके बाद संघर्षविराम की घोषणा हुई।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि यह युद्धविराम नहीं, एक रणनीतिक विराम मात्र है – ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इस दौरान भारत के सभी दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल विश्व के विभिन्न देशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहा है।
विपक्ष की कथनी और करनी में अंतर
जहां सरकार हर मोर्चे पर सक्रिय रही, वहीं विपक्ष विशेषकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता युद्धकाल में भी राजनीतिक लाभ के प्रयासों में जुटे रहे। एक ओर वे कहते रहे कि आतंक के खिलाफ सरकार के हर कदम का समर्थन करेंगे, वहीं दूसरी ओर उनके बयानों, सोशल मीडिया गतिविधियों और प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि यह एकजुटता मात्र दिखावा था।
कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री की बिना सिर की फोटो साझा कर "गायब" शब्द का प्रयोग किया। भारी आलोचना के बाद पोस्ट हटाई गई, लेकिन सोशल मीडिया प्रभारी ने पहले इसका बचाव किया। बाद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल का मज़ाक उड़ाया और कुछ नेताओं ने इस पूरे ऑपरेशन को ‘चुनावी स्टंट’ तक बता दिया।
यहां तक कि विपक्षी प्रवक्ता यह कहने से भी नहीं चूके कि पहलगाम हमले में धर्म के आधार पर हत्याएं नहीं हुईं, जबकि स्पष्ट रूप से यह सामने आया था कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया। मगर मीडिया बहसों में विपक्षी प्रवक्ता इस सच्चाई को नकारते रहे।
राष्ट्रहित बनाम वोट बैंक
जब ऑपरेशन सिंदूर अपने पहले चरण में सफल रहा, तब राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता सरकार से उल्टे सवाल करने लगे – जैसे कितने विमान खोए, कितने पायलट शहीद हुए। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने ऑपरेशन को "सौदेबाजी" बताया और सरकार के प्रयासों को कमतर आंकने की कोशिश की। पाकिस्तान जैसी भाषा में सवाल पूछे जाने लगे।
सीज़फायर को लेकर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के बयान को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हमले से पूर्व सूचित करने की प्रक्रिया एक सामान्य अभ्यास है – जैसा कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ किया था। भारत ने भी उसी मानक का पालन किया। लेकिन विपक्ष ने इसे ‘झुकाव’ के रूप में प्रचारित किया।
विदेश मंत्री जैसे अनुभवी अधिकारी को ‘मुखबिर’ कहना न केवल बचकाना है, बल्कि राष्ट्रहित के विपरीत भी। इसी तरह, कांग्रेस ने अपने ही वरिष्ठ नेता और विदेश मामलों के जानकार सांसद शशि थरूर को निशाना बनाया, जब उन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। यह पार्टी में आंतरिक मतभेद और वैचारिक विघटन को दर्शाता है।
कांग्रेस और विपक्ष की दोहरी सोच
उरी, पुलवामा और अब पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं पर कांग्रेस ने हमेशा संदेह किया और सरकार की कार्रवाई का विरोध ही किया। एयर स्ट्राइक के प्रमाण मांगने से लेकर सेना की रणनीति पर प्रश्न उठाने तक, इनकी भूमिका सदैव पाकिस्तान के नैरेटिव को बल देती रही है। आज भी यही स्थिति बनी हुई है।
विपक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2004 से 2014 के बीच भारत आतंकी हमलों से जूझता रहा, जबकि आज सरकार की नीति के चलते देश कहीं अधिक सुरक्षित है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इन सफलताओं का समर्थन करने के बजाय सरकार और सेना को कठघरे में खड़ा कर रहा है।
कांग्रेस पार्टी अब दो धाराओं में बंटती दिख रही है – एक ओर वे नेता जो राष्ट्रहित में सोचते हैं, और दूसरी ओर वह खेमा जो केवल वोट बैंक और परिवारवाद की राजनीति में लिप्त है।
