जनपद के 12 वेटलैंड्स को राज्य आर्द्रभूमि समिति से अधिसूचित करने की तैयारी जोरो से
* बाराबंकी जनपद में मौजूद है 400 से ज्यादा वेट लैंड, जिओ टैगिंग की शुरुआत
* प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा राजधानी का निकटवर्ती जनपद
बाराबंकी : वेटलैंड्स, यानी आद्रभूमि जैसे दलदल,पोखर, झील या यू कह लीजिए प्रकृति की वो धरोहर एक ऐसा भू भाग एक जहाँ पानी या तो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से मिट्टी को संतृप्त करता है, इन क्षेत्रों में आमतौर पर जल स्तर सतह के पास या उसके ऊपर होता है, और वे स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र होते है, जो कई जीवो को आवास प्रदान करती है, साफ शब्दों में जैव विविधता को संरक्षण भी प्रदान करती है।
प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं
जनपद में वेट लैंड अधिक मात्रा में है, जिसके चलते प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है, अब इन भूमियों को संरक्षित करने की कयावद शुरू कर दी गई है, डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में 400 चिह्नित वेटलैंड्स का सीमांकन और जीओ टैगिंग शुरू करवा दी है, बकौल जिलाधिकारी इन वेटलैंड्स की सीमाओं को चिह्नित करने का काम राजस्व टीमों द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही 'सेव वेटलैंड्स कैंपेन पोर्टल पर हर मंगलवार इनका अपडेट भी देना अनिवार्य किया गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान को तीन माह में पूरा करना है।
लोग वेटलैंड्स प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर रहे
वही DFO आकाशदीप वधावन ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 2018 में केंद्र सरकार ने बाराबंकी में 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 400 वेटलैंड्स की पहचान की थी,अब इन सभी का सीमांकन तेजी से किया जा रहा है,डीएफओ ने बताया कि रेंज अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तहसीलों में एसडीएम से समन्वय बनाकर सीमांकन कार्य में तेजी लाएं और जो लोग वेटलैंड्स प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
केंद्र सरकार ने सैटलाइट सर्वे के जरिए बाराबंकी में 400 वेटलैंड चिह्नित किए
आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने सैटलाइट सर्वे के जरिए बाराबंकी में 400 वेटलैंड चिह्नित किए,जिनमें प्रमुख रूप से भगहर झील,बनगांवा, चकौरा,भितरी,बैनाटीकाहार,कमरावां, सराई बराई,नटकौली, खुर्दमऊ आदि प्रमुख है। जनपद के इन 12 वेटलैंड्स को राज्य आर्द्रभूमि समिति से अधिसूचित कराने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। अधिसूचना का ड्राफ्ट प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन) को भेजा जा चुका है। अधिसूचना जारी होते ही वन विभाग को कानूनी अधिकार मिल जाएंगे जिससे इन वेटलैंड्स की सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सकेगी।