राहुल गांधी का Gen Z को लेकर बड़ा दावा, फिर उठाया ‘वोट चोरी’ का मुद्दा
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने युवाओं और Gen Z के बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने पुराने आरोपों को फिर उठाया है। उन्होंने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी और ‘वोट चोरी’ के आरोप दोहराते हुए कहा कि उनके पास इन दावों से जुड़े सबूत हैं और वह देश के युवाओं को इसके बारे में बताते रहेंगे।
राहुल गांधी पिछले कुछ समय से चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। वह विशेष रूप से मतदाता सूची में नामों के जुड़ने और हटने तथा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल करते रहे हैं।
Gen Z और युवाओं के बीच उठा रहे चुनावी मुद्दा
राहुल गांधी की ‘छात्रों की गूंज’ जैसी बैठकों में युवाओं से संवाद के दौरान चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दे भी सामने आए हैं। सितंबर 2026 में इंदौर में आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से संवाद किया था।
उनका कहना है कि युवाओं को चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को समझना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा करनी चाहिए। ‘वोट चोरी’ शब्द का इस्तेमाल वह मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के लिए करते रहे हैं।
चुनाव आयोग ने आरोपों को नकारा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग लगातार जवाब देता रहा है। आयोग ने पहले उनके ‘वोट चोरी’ संबंधी आरोपों को आधारहीन और गलत बताया था तथा कहा था कि मतदाता सूची में बदलाव तय कानूनी प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं।
हालिया विवाद में भी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दिल्ली के बेला एस्टेट से जुड़े दावे पर स्पष्टीकरण दिया। राहुल गांधी ने दावा किया था कि वहां रहने वाले 728 लोगों में से केवल एक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में बचा है। आयोग ने जवाब में कहा कि संबंधित क्षेत्र में दर्ज कई पते कृषि भूमि से जुड़े थे और वहां की आवासीय स्थिति में भी बदलाव आया था।
मतदाता सूची के मुद्दे पर जारी है राजनीतिक बहस
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच विवाद जारी है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव से वास्तविक मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना और पात्र मतदाताओं को शामिल करना है।
ऐसे में राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ से जुड़े दावों को उनके राजनीतिक आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इन आरोपों को स्थापित तथ्य के रूप में पेश करने के बजाय राहुल गांधी के दावों, संबंधित दस्तावेजों और चुनाव आयोग के जवाब—तीनों को ध्यान में रखना जरूरी है।