Review of Special Intensive Revision-2026 : प्रदेश में 98.14% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण

Review of Special Intensive Revision-2026: Digitization of 98.14% census forms completed in the state
 
Review of Special Intensive Revision-2026

स्थान: लखनऊ | दिनांक:  दिसंबर 2025  :  उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग की अध्यक्षता में 09 दिसंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों/रोल प्रेक्षकों, विशेष रोल प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई।

गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की स्थिति

समीक्षा बैठक में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन, मैपिंग तथा असंग्रहीत (Uncollectable) प्रपत्रों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

  • प्रदेश में कुल 15,44,30,092 मतदाताओं के सापेक्ष 98.14% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है।

  • इन डिजिटाइज्ड प्रपत्रों में 79.95% प्रपत्र मतदाताओं या उनके परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुए हैं।

  • जबकि 18.48% प्रपत्र मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के रूप में असंग्रहीत (Uncollectable) श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं।

 असंग्रहीत प्रपत्रों का पुनः सत्यापन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि:

  • मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लिकेट प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पुनः जाँच (Re-verification) कराई जाए।

  • जहाँ बूथ लेवल अधिकारी (BLO) का कार्य 100% पूरा हो चुका है, वहाँ BLO अपने बूथ के असंग्रहीत मतदाताओं की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) को उपलब्ध कराएँ।

  • 12 दिसंबर 2025 तक सभी BLO–BLA की संयुक्त बैठकें संपन्न की जाएँ।

 मतदाताओं की मैपिंग—कार्य में तेजी लाने के निर्देश

हस्ताक्षर सहित प्राप्त गणना प्रपत्रों में से वर्ष 2003 की मतदाता सूची से 72.90% मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण हो चुकी है, जबकि 27.10% मैपिंग शेष है। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लंबित मैपिंग कार्य शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि नोटिस जारी करने की आवश्यकता न्यूनतम रहे।

 फार्म-6 की कम संख्या पर चिंता

बैठक में यह पाया गया कि गणना अवधि में फॉर्म-6 (नया मतदाता पंजीकरण) अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुए हैं।
इस पर निर्देश दिए गए कि:

  • जिला निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने जनपद में फॉर्म-6 की स्थिति की समीक्षा करें।

  • जिन मतदाताओं के नाम वर्ष 2025 की नामावली में शामिल नहीं हैं और जिनके गणना प्रपत्र उपलब्ध नहीं हैं, उनसे फॉर्म-6 भरवाया जाए।

  • 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरी करने वाले युवाओं को विशेष रूप से फॉर्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में शामिल किया जाए।

 BLO–BLA बैठक एवं सूची अपलोड करने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि:

  • प्रत्येक मतदान स्थल पर BLO और BLA की बैठक अवश्य कराई जाए।

  • मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित या अन्यत्र पंजीकृत मतदाताओं की सूची एवं बैठक का कार्यवृत्त डीएम कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

 डिजिटाइजेशन प्रगति

बैठक में बताया गया कि अब तक 09 जनपदों, 88 विधानसभा क्षेत्रों और 1,31,308 मतदान स्थलों पर गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

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