ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विधायक को सौंपा

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का एक बड़ा एवं सक्रिय पत्रकार संगठन है, जिसका पंजीकरण संख्या 1153/86 है। संगठन की इकाइयाँ प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जनपदों एवं 551 तहसीलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में कार्यरत पत्रकारों को आज भी बुनियादी सुविधाओं और सरकारी संरक्षण का अभाव झेलना पड़ रहा है। खराब सड़कों, सीमित संसाधनों और असुरक्षित वातावरण में काम करने वाले ये पत्रकार आर्थिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है। संगठन का कहना है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन इसकी उपेक्षा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर होती है।

ज्ञापन की सात प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—

1. तहसील स्तर पर सभी दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के 19 जून 2008 के पत्र में संशोधन कर नया आदेश जारी किया जाए।

2. पत्रकार हितों की सुरक्षा के लिए जिला, मंडल एवं तहसील स्तर पर स्थायी समितियों का गठन किया जाए, जिनमें एसोसिएशन के अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाए।

3. पत्रकारों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाए।

4. प्रदेश स्तरीय पत्रकार मान्यता समिति एवं विज्ञापन मान्यता समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के दो प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाए।

5. लखनऊ स्थित दारुलशफा में एसोसिएशन कार्यालय के लिए निःशुल्क भवन उपलब्ध कराया जाए।

6. पत्रकारों की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु एक स्वतंत्र ‘पत्रकार आयोग’ का गठन किया जाए।

7. पत्रकारिता के दौरान उत्पन्न किसी विवाद में एफआईआर दर्ज करने से पूर्व सक्षम राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच का प्रावधान लागू किया जाए, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक अमरेश कुमार रावत से इन मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके औचित्य को स्पष्ट किया। विधायक ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि वे इन मांगों को संबंधित विभागों एवं मुख्यमंत्री तक पहुँचाकर शीघ्र समाधान का प्रयास करेंगे।