भारत के हृदय प्रदेश को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाला संकल्प पत्र
(डॉ. राघवेंद्र शर्मा – विभूति फीचर्स) भारत का केंद्रीय बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि यह देश के विकास की दिशा तय करने वाला एक विजन दस्तावेज होता है। इस वर्ष के बजट को यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ‘भारत के हृदय प्रदेश’ को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक सुविचारित और बहुआयामी खाका तैयार किया है।
यह बजट मध्य प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक विविधताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया प्रतीत होता है। कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था से लेकर औद्योगिक विस्तार और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण तक—हर क्षेत्र को संतुलित प्राथमिकता दी गई है। बीते वर्षों में ‘बीमारू राज्य’ की छवि को पीछे छोड़कर विकासशील राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़े मध्य प्रदेश के लिए यह बजट एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा।
कृषि: प्रदेश की रीढ़ को नई मजबूती
कृषि, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस बजट का केंद्रीय बिंदु रही है। आधुनिक कृषि तकनीक, प्राकृतिक खेती, भंडारण और कोल्ड-चेन सुविधाओं के लिए किए गए आवंटन का सीधा लाभ उन करोड़ों किसानों को मिलेगा जो गेहूं और सोयाबीन उत्पादन में देश का नेतृत्व कर रहे हैं।
सिंचाई परियोजनाओं, विशेष रूप से केन-बेतवा लिंक परियोजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को निरंतर समर्थन, बुंदेलखंड जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों की तस्वीर बदलने में निर्णायक सिद्ध होगा और राज्य की कृषि विकास दर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
उद्योग और रोजगार: संभावनाओं का विस्तार
रणनीतिक दृष्टि से देश के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश, औद्योगिक विकास के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल है। बजट में औद्योगिक गलियारों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित रियायतों ने राज्य में निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों के आसपास औद्योगिक क्लस्टरों के विकास से स्थानीय उद्यमों को वैश्विक पहचान मिलेगी।
इस औद्योगिक गति का सीधा संबंध रोजगार सृजन से है। युवाओं के लिए कौशल विकास, इंटर्नशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रावधान न केवल निजी क्षेत्र में लाखों रोजगार पैदा करेंगे, बल्कि युवा पलायन को रोकने में भी सहायक होंगे। कर रियायतों और नवाचार-समर्थन नीतियों से उभरते उद्यमियों को अपने ही प्रदेश में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
बुनियादी ढांचा: विकास की मजबूत नींव
रेलवे और सड़क परिवहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को मिला आवंटन ऐतिहासिक कहा जा सकता है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दर्जनों रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, नई रेल लाइनों का निर्माण और विद्युतीकरण—ये सभी कदम न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएंगे, बल्कि माल ढुलाई की लागत घटाकर व्यापार को नई गति देंगे।
साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्गों, फ्लाईओवरों और ओवरब्रिजों का विस्तार शहरों और गांवों के बीच की दूरी को कम कर रहा है। इससे ट्रैफिक दबाव घटेगा, समय और ईंधन दोनों की बचत होगी तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं की सुरक्षा
बजट का एक संवेदनशील और दूरदर्शी पक्ष महिलाओं के स्वावलंबन और बालिकाओं के कल्याण को समर्पित है।‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं के विस्तार से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। जब महिला सशक्त होती है, तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है।
बालिकाओं की सुरक्षा, निजता और गरिमा को केंद्र में रखकर स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा-स्वास्थ्य जागरूकता और डिजिटल सुरक्षा को मजबूती दी गई है। यह दर्शाता है कि सरकार आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों को भी समान महत्व दे रही है।
समग्र विकास का रोडमैप
कुल मिलाकर, यह बजट मध्य प्रदेश के लिए समग्र विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। इसमें बड़े उद्योगों से लेकर छोटे किसानों और घरेलू कामकाजी महिलाओं तक—हर वर्ग की आकांक्षाओं का सम्मान दिखाई देता है। केंद्र और राज्य सरकार के ‘डबल इंजन’ के समन्वय से यह बजट जमीन पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जब खेतों तक पानी पहुंचेगा, सड़कों का जाल बिछेगा, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी—तभी मध्य प्रदेश विकसित भारत का एक मजबूत स्तंभ बनेगा।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह केंद्रीय बजट केवल वित्तीय आवंटन नहीं, बल्कि सात करोड़ प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पंख देने वाला संकल्प पत्र है, जो आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की स्वर्णिम विकास-गाथा लिखेगा।