यूपी के 26,720 परिषदीय विद्यालयों में होगा सोशल ऑडिट, पारदर्शिता और जवाबदेही पर योगी सरकार का जोर

वित्तीय अभिलेखों से लेकर विद्यालयों की उपलब्धियों तक होगी जांच

एमओयू का प्रमुख उद्देश्य समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता का स्वतंत्र मूल्यांकन करना है। इसके तहत योजना से जुड़े वित्तीय अभिलेखों, वाउचर, अनुदान वितरण और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

इसके साथ ही योजनाओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्यों और विद्यालयों में हासिल उपलब्धियों का भी आकलन होगा। लाभार्थियों का फील्ड वेरिफिकेशन और सैंपल चेकिंग की जाएगी। सोशल ऑडिट निदेशालय की टीम जांच के दौरान सामने आने वाली कमियों, संभावित वित्तीय अनियमितताओं और सुधार के उपायों को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।

दोनों विभागों की जिम्मेदारियां तय

समझौते के तहत समग्र शिक्षा को ऑडिट के लिए जरूरी फाइलें, रिकॉर्ड, डेटाबेस और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। सोशल ऑडिट टीम के फील्ड विजिट और निरीक्षण के दौरान भी विभाग आवश्यक सहयोग देगा। इसके अलावा स्वीकृत शर्तों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी समग्र शिक्षा की होगी।

वहीं, सोशल ऑडिट निदेशालय निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष ऑडिट पूरा करेगा। ऑडिट के दौरान प्राप्त आंकड़ों और जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी होगी। विभागीय डेटा, रिपोर्ट और दस्तावेज बिना अनुमति किसी अन्य संस्था, व्यक्ति या मीडिया के साथ साझा नहीं किए जा सकेंगे।

छह माह में पूरी होगी ऑडिट प्रक्रिया

एमओयू पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे छह माह के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑडिट प्रक्रिया समाप्त होने के दो माह के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह एमओयू हस्ताक्षर की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

सोशल ऑडिट के लिए 20.93 करोड़ रुपये से अधिक का बजट

इस पूरी प्रक्रिया के लिए 20 करोड़ 93 लाख 30 हजार 947 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। भुगतान तीन चरणों में किया जाएगा।

• पहला चरण: एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद कुल निर्धारित धनराशि का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान होगा।

• दूसरा चरण: चिह्नित विद्यालयों में से 50 प्रतिशत का सोशल ऑडिट पूरा होने पर 30 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी।

• तीसरा चरण: अंतिम सोशल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।

एमओयू में शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में 15 दिन का लिखित नोटिस देकर समझौता समाप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है। किसी विवाद या मतभेद की स्थिति में दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष अथवा सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा।

समय पर धनराशि हस्तांतरण की तैयारी

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को एमओयू की हस्ताक्षरित प्रति भेजी है। साथ ही समझौते के तहत देय 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि के हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि भुगतान की प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके।

इस पहल से परिषदीय विद्यालयों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का स्वतंत्र आकलन संभव होगा। सोशल ऑडिट से मिलने वाले निष्कर्षों और सुझावों के आधार पर शिक्षा योजनाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।