यूपी में स्टार्टअप और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा, योगी सरकार इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम से मजबूत करेगी इकोसिस्टम

इनक्यूबेटर्स से मिलेगी मेंटरशिप, तकनीकी और वित्तीय सहायता

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्टार्टअप्स को केवल शुरुआती स्तर पर मदद देने के बजाय उन्हें एक सफल व्यवसाय के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसमें इनक्यूबेटर्स की भूमिका अहम होगी।

इनक्यूबेटर्स के माध्यम से नए उद्यमियों को प्लग एंड प्ले सुविधाएं, ऑफिस स्पेस, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस रूम, साझा प्रशासनिक सेवाएं और हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को शुरुआती दौर में आधारभूत ढांचे पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स को विशेषज्ञों की मेंटरशिप, प्रशिक्षण, फंडिंग से जुड़ी जानकारी, कानूनी सलाह, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहायता, नेटवर्किंग और मार्केटिंग में भी सहयोग दिया जाएगा। इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा।

होस्ट इंस्टीट्यूट्स भी निभाएंगे अहम भूमिका

प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए होस्ट इंस्टीट्यूट्स को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित या संचालित तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थान शामिल होंगे।

इन संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाएंगे। इससे शैक्षणिक संस्थानों की विशेषज्ञता, तकनीकी संसाधनों और शोध सुविधाओं का लाभ नए उद्यमियों को मिल सकेगा।

12 सप्ताह के एक्सीलरेटर प्रोग्राम से बढ़ेगी कारोबार की रफ्तार

स्टार्टअप्स को शुरुआती सफलता के बाद बड़े बाजार तक पहुंचाने और निवेश के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक्सीलरेटर प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे। इनकी न्यूनतम अवधि 12 सप्ताह निर्धारित की गई है।

यह कार्यक्रम उन स्टार्टअप्स के लिए उपयोगी होगा, जो अपना उत्पाद विकसित कर चुके हैं और बाजार में शुरुआती स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। इसके तहत उन्हें विशेषज्ञों से गहन मार्गदर्शन, बाजार तक पहुंच बनाने की रणनीति, निवेशकों के सामने प्रस्तुति देने का प्रशिक्षण और कारोबार विस्तार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

कार्यक्रम के जरिए स्टार्टअप्स को राजस्व बढ़ाने, व्यावसायिक मॉडल मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार किया जाएगा।

एक्सीलरेटर कार्यक्रम के लिए तय किए गए मानक

एक्सीलरेटर प्रोग्राम के संचालन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। कार्यक्रम कम से कम 12 सप्ताह का होना चाहिए और इसमें न्यूनतम पांच स्टार्टअप्स का समूह शामिल होना अनिवार्य होगा। इसका संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था द्वारा किया जाएगा।

कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में निवेशकों के सामने प्रस्तुति की तैयारी, वित्तीय मॉडल की समीक्षा, उत्पाद को बाजार में उतारने की रणनीति और कम से कम दो डेमो डे अथवा निवेशक संपर्क कार्यक्रम शामिल होंगे।

इस व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी के बदले किसी प्रकार की इक्विटी नहीं ली जाएगी। इससे युवा उद्यमियों को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दिए बिना विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को भी मिलेगा अवसर

एक्सीलरेटर संस्थानों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। टियर-1 श्रेणी में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों को शामिल किया गया है।

इसमें डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन गतिविधियों से जुड़े सेबी-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ऐसे अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर शामिल हैं, जिनके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 सफलतापूर्वक परिपक्व हो चुके स्टार्टअप्स का अनुभव हो।

इस श्रेणी के उदाहरणों में वाई कॉम्बिनेटर, टेकस्टार्स, टी-हब लैब32, सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी आधारित एक्सीलरेटर शामिल हैं। वहीं टियर-3 श्रेणी में यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध अन्य पात्र संस्थानों को रखा गया है। इनमें शैक्षणिक संस्थान, उद्योग संघ और नए उभरते एक्सीलरेटर शामिल हो सकते हैं।

डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए बढ़ाई गई पात्रता सीमा

स्टार्टअप की पहचान और पात्रता निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके अंतर्गत निजी लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं।

सामान्य स्टार्टअप्स के लिए पंजीकरण की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष की अवधि और किसी वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही संबंधित इकाई को उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया में नवाचार, विकास अथवा सुधार की दिशा में काम करना होगा। रोजगार और संपत्ति सृजन की क्षमता वाला विस्तार योग्य व्यावसायिक मॉडल भी पात्रता का आधार हो सकता है।

वहीं डीप-टेक स्टार्टअप्स को विशेष श्रेणी में रखते हुए अधिक अवसर दिए गए हैं। इनके लिए पंजीकरण से 20 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में 300 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर की पात्रता निर्धारित की गई है।हालांकि, पहले से संचालित किसी कारोबार को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप का दर्जा नहीं दिया जाएगा।

युवाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसर

योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां युवाओं को अपने नवाचार और व्यावसायिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता कम हो। इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, तकनीकी संसाधन, निवेश संबंधी मार्गदर्शन और एक्सीलरेशन कार्यक्रमों के जरिए स्टार्टअप्स को मजबूत आधार देने की तैयारी है। इससे प्रदेश में नवाचार आधारित कारोबार, रोजगार सृजन और निवेश की संभावनाओं को विस्तार मिलने की उम्मीद है।